Journey Towards Light
सरकारी योजनाएं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सभी खाताधारकों के लिए प्रोफाइल फोटो अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना सदस्य ई-नॉमिनेशन, पीएफ ट्रांसफर और निकासी (PF Withdrawal) जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। जानिए साइबर धोखाधड़ी से बचने और क्लेम को तेज करने के लिए ईपीएफओ ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया है और आप इसे घर बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं।
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To promote ease of doing business, the Central Government has launched the One-Time VISHWAS (Voluntary Compliance and Dispute Resolution) 2026 Scheme. This special initiative allows employers to settle long-standing provident fund (PF) disputes and legal cases with a massive waiver on penal damages and interest, ensuring relief for businesses and financial security for employees.
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Under the Bihar Government’s Mukhyamantri Pratigya Yojana, online applications are invited for a 12-month paid internship program at MRF Company. Selected candidates will receive comprehensive free industrial training along with an attractive monthly stipend ranging from ₹31,010 to ₹33,000. Discover the full eligibility criteria, selection process, and application steps here.
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आरबीआई (RBI) देश के करेंसी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। दैनिक लेनदेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 रुपये और 20 रुपये के कागज के नोटों की जगह अब टिकाऊ और वाटरप्रूफ प्लास्टिक (पॉलिमर) नोट लिए जा रहे हैं। जानिए यह पायलट प्रोजेक्ट कब से शुरू होगा और आपके बटुए पर इसका क्या असर पड़ेगा।
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योगी सरकार द्वारा जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के लिए 16 से 22 जुलाई तक ‘भूजल सप्ताह-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ के लोहिया पार्क से शुरू हुए इस अभियान के पहले दिन ‘स्कूल ऑफ जलवीर सम्मान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे संकल्प दिलाए गए, वहीं आज दूसरे दिन वैज्ञानिकों और उद्योगों के साथ ‘भूजल संवाद’ और एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
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In a massive push toward rural housing, the government has transferred Rs 107 crore directly into the bank accounts of 20,165 beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G). This direct benefit transfer (DBT) funds home construction, driving rural empowerment, local employment, and sustainable development.
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“उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने समूह ‘ग’ की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम से छात्रों के समय और पैसे की बचत होगी और फॉर्म में होने वाली गलतियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह विस्तृत लेख।”
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 से 22 जुलाई 2026 तक ‘भूजल सप्ताह’ का आयोजन किया जा रहा है। इस लेख में प्रदेश की वर्तमान भूजल स्थिति, चरणबद्ध जन जागरूकता कार्यक्रमों, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीकों और जल संरक्षण के लिए नागरिकों के कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियमों में अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक सुधार किए हैं। नई EPS Scheme 2026 के तहत पेंशन दावों के निपटारे की समयसीमा को घटाकर अधिकतम 20 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही, अब 6 महीने से कम की नौकरी होने पर भी पेंशन फंड की निकासी संभव होगी और वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन (Higher Pension) की राह आसान की गई है। इन सभी शीर्ष बदलावों को बारीकी से समझने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अपने सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। EPFO 3.0 के लॉन्च के साथ ही अब करोड़ों सब्सक्राइबर्स को आपातकालीन स्थितियों में पीएफ एडवांस निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एआई-आधारित ऑटो-मोड सेटलमेंट और यूपीआई (UPI) लिंकेज की मदद से अब पीएफ का पैसा चंद मिनटों में सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जानिए इस नई व्यवस्था के नियम, फायदे और पात्रता शर्तें।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PMAY-G) के अगले चरण के तहत देश भर में 6.18 लाख से अधिक नए पक्के घरों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से बेघर ग्रामीण परिवारों को मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना में पारदर्शिता के लिए जियो-टैगिंग और आवास ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों अंशधारकों के लिए EPFO 3.0 फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अब मेडिकल इमरजेंसी या अन्य जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। सदस्य सीधे अपने यूपीआई ऐप्स (जैसे GPay, PhonePe) या किसी भी यूपीआई-सक्षम एटीएम से कुछ ही मिनटों में सुरक्षित तरीके से एडवांस पीएफ फंड निकाल सकते हैं।
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मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के नियमों को संसोधित किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना केवल 4 एलपीजी सिलेंडरों पर ही ₹300 की नकद सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जानिए इस फैसले के पीछे सरकार का क्या तर्क है और आम बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा।
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केंद्र सरकार की ‘PM यशस्वी योजना’ (PM YASASVI Scheme) के तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सालाना ₹75,000 से लेकर ₹1,25,000 तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। यह योजना OBC, EBC और DNT वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के साथ-साथ टॉप कॉलेजों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जानिए इस योजना के लिए जरूरी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर ऑनलाइन आवेदन (Apply) करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
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पीएम आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) फंड आवंटन 2026: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों में लंबित पड़े पक्के मकानों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए ₹10,021 करोड़ का भारी-भरकम फंड जारी कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस विशेष आवंटन से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मानसून से ठीक पहले अधूरे पड़े आवासों (फाउंडेशन, लिंटेल या रूफ लेवल) को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। जानिए इस फंड से जुड़ी सभी मुख्य बातें, पात्रता के नए नियम और जियो-टैगिंग की पूरी प्रक्रिया अंदर।
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भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 19 राज्यों में शुरू किया गया विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SSR) अभियान विभिन्न चरणों में चलेगा। ओडिशा से लेकर दिल्ली और त्रिपुरा तक, सभी राज्यों की ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। जानिए इस सघन जांच की पूरी समय-सारणी और नाम सुरक्षित रखने का तरीका।
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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत में 100, 101, 102 और 108 जैसे सभी पुराने हेल्पलाइन नंबर बंद हो रहे हैं। जानिए कैसे ‘एक देश, एक आपातकालीन नंबर 112’ (ERSS) योजना देश के हर नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाएगी और आपातकालीन संकट में तुरंत मदद पहुंचाएगी
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ₹25,530 करोड़ की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। जानिए कैसे यह बड़ा फैसला देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
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तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 14.22 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण की माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के इस ऐतिहासिक फैसले के तहत छोटे और सीमांत किसानों का ₹50,000 तक का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा, जबकि बड़े किसानों को ₹5,000 तक की राहत मिलेगी। जानिए इस योजना के पात्रता नियम और लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया।
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उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें ऑनलाइन सुविधा, विलंब शुल्क और रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं।
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पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ के तहत ₹3000 मासिक सहायता और नई ओबीसी सूची तैयार करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
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“अब परिवार रजिस्टर की नकल पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस सेवा को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। जानिए कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मात्र कुछ मिनटों में इसे डाउनलोड कर सकते हैं।”
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए CAQM ने बड़ा फैसला लिया है। साल 2027 से दिल्ली में नए CNG, पेट्रोल और डीजल थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (EVs) का ही पंजीकरण होगा। जानें क्या है सरकार का यह नया मास्टर प्लान और इसकी समयसीमा!
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यूपी के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार देने जा रही है प्रमोशन की बड़ी सौगात। जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
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परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन के नियम बदले। अब ई-रिक्शा का पंजीकरण केवल उसी के नाम होगा जो उसे चलाएगा। साथ ही, एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही ई-रिक्शा रजिस्टर करा सकेगा। किराए पर रिक्शा चलाने वाले सिंडिकेट पर लगेगी रोक।
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में OTD CM Fellow की तैनाती को मंजूरी दी है। ₹50,000 प्रतिमाह सैलरी और विकास योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के इस सुनहरे अवसर के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें
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उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘परिवार रजिस्टर की नकल’ एक अनिवार्य दस्तावेज है। इस लेख में जानें कि कैसे आप e-Sathi UP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी Family ID डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है!
Learn how to apply and download UP Parivar Register Nakal online via the e-Sathi portal. Get step-by-step guidance on UP Family ID registration, required documents, and how to check your application status easily
यूपी की योगी सरकार ने ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत फूड बिजनेस के लिए 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी और ट्रेनिंग मिलेगी। जानें आवेदन प्रक्रिया और लाभ।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए ‘ई-आदेशिका नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। अब अदालती समन और नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकेंगे, जिसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। जानें कैसे यह डिजिटल कदम मुकदमों की पेंडेंसी को कम करेगा और व्हाट्सएप के ‘ब्लू टिक’ का कानूनी महत्व क्या होगा।
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“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश की नई तबादला नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 5 मई से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी, जिसके तहत 31 मई तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानें क्या हैं इसके मुख्य नियम और किन कर्मचारियों पर गिरेगी गाज।”
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“उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव! अब आवेदन के लिए आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग ने अब परिवार रजिस्टर की नकल या हाईस्कूल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। जानिए क्या हैं नए नियम, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और नए आवेदकों को अब पेंशन के लिए क्या करना होगा।”
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 शुरू हो रही है। जानें स्व-गणना (Self-Enumeration) क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और SE ID कैसे प्राप्त करें। अपने राज्य की समय-सारणी और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
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जनगणना 2027: डिजिटल इंडिया का नया अध्याय, घर बैठे खुद दर्ज करें अपना विवरण, डिजिटल जनगणना 2027, रीयल-टाइम डेटा से बदल जाएगी देश की नीति और योजनाएं!
भारत रचेगा इतिहास: दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना 2027 की पूरी जानकारी!
दिल्ली में ‘परिवार रजिस्टर की नकल’ का कोई सीधा प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) में प्रचलित है। दिल्ली जैसे महानगर में परिवार के विवरण के लिए मुख्य रूप से राशन कार्ड (Ration Card) या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (Surviving Member Certificate) का उपयोग किया जाता है
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दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है और लगभग 8.27 लाख नए स्लॉट्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है.
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वाणिज्यिक श्रेणी में आने वाले विद्यमान या प्रस्तावित कूप/बोरिंग के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन इस प्रकार किया जाये कि भूजल कि उपलब्धता […]
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गरीब नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है राशन कार्ड, जिसके द्वारा उन्हें हर महीने सरकार द्वारा बहुत ही सस्ते दाम पर राशन और अनाज मुहैया कराया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में “एक देश एक राशन कार्ड” योजना के अंतर्गत “मेरा राशन (Mera Ration)” ऐप […]
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भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के लागू होने के उपरांत पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी नलकूप, बोरवेल (बोरिंग) एवं सब्मर्सिबल पम्प है चाहे वह कृषि से संबंधित हो या घरेलू हो या फिर उद्योगों से संबंधित हो उन सभी का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है और […]
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हर युवा या युवती की इच्छा होती है की उसे पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी मिल जाये और उसका तथा उसके परिवार का भरण पोषण और गुजर बसर आसानी से बिना किसी चिंता के हो पाय। वैसे भी सरकारी नौकरी पाना तो हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है। […]
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कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ा है। कारण कि शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) लग जाने से वहां पर रोजी रोटी की तलाश में गए मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। इस दौरान अलग-अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को अपने […]
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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक सरकारी योजना है, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। वे किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष […]
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सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बचत योजना है जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हरियाणा से की गयी थी। इस योजना में बालिका के माता-पिता अपनी अधिकतम दो बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट […]
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देश की सरकार समय-समय पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए कोई न कोई योजना शुरू करती रहती है जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सुरक्षा की सुविधा और जानकारी दी जाती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना (Pradhanmantri Dhan Lakshmi Yojana)। इस योजना […]
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों (UW) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस योजना में घऱेलू कामगार, हथकरघा श्रमिक, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, खेतों में काम करने वाले श्रमिक, भवन […]
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गयी थी, जिसके अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण(Loan) देने की सुविधा प्रदान की गयी है। ये ऋण कुछ खास बैंको द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, RRBs, MFIs और NBFCs. शामिल हैं। इन […]
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