Journey Towards Light
सरकारी योजनाएं
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (pmsuryaghar.gov.in) की संपूर्ण गाइड। जानिए अपनी छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की ऑनलाइन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, बैंक लोन की सुविधाएं और ₹78,000 तक की सरकारी सब्सिडी का पूरा गणित।
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National Informatics Centre (NIC) द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल (ehrms.nic.in) का उपयोग करने की संपूर्ण गाइड। जानिए कर्मचारियों के लिए सुरक्षित लॉगिन प्रक्रिया, ऑनलाइन आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश आवेदन, और डिजिटल ई-सर्विस बुक डाउनलोड करने के नए नियम।
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के आधिकारिक प्रेरणा पोर्टल (Prernaup.in) का उपयोग करने की संपूर्ण गाइड। जानें शिक्षकों के लिए ओटीपी लॉगिन प्रक्रिया, नया छात्र पंजीकरण, आधार सत्यापन और ₹1200 डीबीटी फंड ट्रांसफर की पूरी नियमावली।
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उत्तराखंड सरकार के ‘अपणि सरकार’ (e-Services) पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल चेक और डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया। जानें आवश्यक दस्तावेज़, सरकारी फीस और फैमिली आईडी खोजने का आसान तरीका।
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उत्तर प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) और ई-साथी (e-Sathi) पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन जाति, आय, और निवास प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया। आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची, आवेदन शुल्क, और स्टेटस चेक करने की चरण-दर-चरण गाइड यहाँ दी गई है।
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बिहार सरकार के RTPS (सर्विस प्लस) पोर्टल के माध्यम से अब राज्य के नागरिक घर बैठे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साल 2026 के नए नियमों के तहत RTPS-4 सर्वर का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट डाउनलोड करने और स्टेटस ट्रैक करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया यहाँ जानें।
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उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को खेती के लिए मुफ्त बोरिंग की सुविधा दे रही है। साथ ही पंपसेट खरीदने पर ₹4,500 से ₹6,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। साल 2026 की पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज और (निःशुल्क पंजीकरण) ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया यहाँ जानें।
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How to Check & Download UP Pariwar Register Nakal or Kutumb Register Nakal Online!
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुटुंब (परिवार) रजिस्टर की नकल देखने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य के नागरिक ई-साथी (e-Sathi) पोर्टल के माध्यम से सिर्फ ₹15-30 का शुल्क देकर घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षरित परिवार रजिस्टर नकल डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन विधि यहाँ जानें।
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क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को भी ₹6,000 सालाना मिलेंगे? सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की पूरी सच्चाई, साल 2026 के नए पात्रता नियम, अनिवार्य e-KYC प्रक्रिया और नया ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा तरीका इस लेख में विस्तार से जानें।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह राशि बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में मिलती है। जानें पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन (MKSY Apply) करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
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भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस लेख में पंजीकरण की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, इसके मुख्य लाभ जैसे ₹2 लाख का मुफ्त बीमा, और खाते में आए पैसे का बैलेंस स्टेटस (Balance Status) चेक करने के सभी तरीकों को विस्तार से समझाया गया है।
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Will both husband and wife get HRA if they are in government jobs? Based on the latest clarifications for the 8th Pay Commission, this guide breaks down the eligibility criteria, conditions for private/government accommodation, and city-wise HRA slabs.
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विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भारत में एनजीओ की विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संगठनों की संपत्तियों को जब्त करने और उनके निपटान के लिए एक नामित प्राधिकारी के गठन का प्रावधान किया गया है। जानिए इसके मुख्य बिंदु और विवाद।
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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के नए नियमों को आसानी से समझें। इस इन्फोग्राफिक गाइड में देखें कि 21 दिन, 2 वर्ष और उससे अधिक की देरी पर पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है।
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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने से अब 2 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। जानिए इसके मुख्य प्रावधान, नियम और आम जनता पर प्रभाव।
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उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 12वीं पास करने वाले अनाथ और जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 23 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जानिए इस योजना के लाभ, पात्रता मानदंड और ऑनलाइन आवेदन की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
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शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026 के तहत पंजीकरण शुरू कर दिया है। जानिए कौन से विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इसके लिए पात्र हैं और 13 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र कौन से हैं।
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वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ (EPFO) के तहत अनिवार्य वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इस ऐतिहासिक फैसले का कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, पीएफ कॉर्पस और कंपनियों के बजट पर क्या असर पड़ेगा।
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भारतीय सेना का इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2026-27 युवाओं के लिए देश की सेवा और अत्याधुनिक तकनीकों को सीखने का एक स्वर्णिम अवसर है। 75 दिनों के इस हाइब्रिड प्रोग्राम में चयनित छात्रों को ₹75,000 तक का स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट मिलेगा। आवेदन AICTE पोर्टल के माध्यम से 15 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जा रहे हैं।
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बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY) के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) पास करने तक ₹94,100 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। मेधासॉफ्ट (Medhasoft) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, जरूरी दस्तावेज और स्टेटस चेक करने की आसान गाइड यहाँ पढ़ें ताकि बिहार की बेटियों को उनका हक मिल सके।
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The Ministry of Education and AICTE have opened the National Scholarship Portal (NSP) for the Pragati Scholarship Scheme 2026, granting a ₹50,000 annual stipend to meritorious girl students pursuing full-time technical degrees and diplomas.
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The Uttar Pradesh government has upgraded the Vishvakarma Shram Samman Yojana for 2026, offering traditional artisans across 18 trades a 10-day specialized skill training program coupled with a total stipend of ₹4,500, a free modern toolkit, and up to ₹3 lakh collateral-free business loans.
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The Delhi government has rolled out the Delhi Laxmi Yojana, a landmark welfare initiative providing ₹2,500 per month directly to financially vulnerable women aged 21–60 across the national capital through a secure hybrid deposit and Digital Rupee model.
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The Union Cabinet has approved a historic 5-year extension for the PM-KISAN scheme with a budget of ₹3.15 lakh crore, while concurrently greenlighting the innovative Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana to install 5,000 MW of floating solar plants across India’s water bodies.
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PM Awas Yojana Flats in Ghaziabad: गाजियाबाद में किराए के मकान या झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे 10 हजार परिवारों को सितंबर तक अपने पक्के मकान की चाबी मिलने जा रही है। जीडीए (GDA) स्वयं 4,000 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर रहा है, जबकि 6,000 फ्लैट प्राइवेट बिल्डर्स के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं। जानिए फ्लैट की कुल लागत, सरकारी सब्सिडी और आवंटियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश।
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The Lok Sabha has introduced the historic Anti Paper Leak Bill 2026 to curb exam malpractices, introducing stringent penalties including up to 10 years of imprisonment and a ₹10 crore fine for organised crime syndicates. Here is an in-depth breakdown of the new law’s impact on students and exam transparency.
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राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एक ऐतिहासिक सुधार के तहत घोषणा की है कि वर्ष 2027 से NEET-UG परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। पेपर लीक और ओएमआर की कमियों को रोकने के लिए पारंपरिक ऑफलाइन माध्यम को बंद कर इसे पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। जानिए इसका परीक्षा पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा।
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आईआईएम द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी और परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। कैट 2026 से जुड़ी पात्रता, फीस और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
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पीएम यशस्वी योजना 2026 के तहत ओबीसी (OBC), ईबीसी (EBC) और डीएनटी (DNT) वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं और उच्च शिक्षा के लिए सालाना ₹75,000 से ₹1,25,000 तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 बेहद नजदीक है। बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, इस बार चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026’ को आधिकारिक कैबिनेट मंजूरी दे दी है। ₹400 करोड़ के बजट से शुरू हुई इस योजना के तहत प्रत्येक डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय की टॉप 5% स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुफ़्त पेट्रोल स्कूटी, हेलमेट और इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द शुरू हो रहा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं के लिए ‘यूपी बकरी पालन योजना 2026’ की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सुधारने के लिए 5 बकरियां और 1 बकरा दिया जा रहा है, जिसकी कुल लागत पर सरकार 90% तक का भारी अनुदान (सब्सिडी) प्रदान कर रही है।
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उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (UPSDM) द्वारा ‘यूपी एआई कोर्स फॉर ऑल योजना 2026’ की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के कक्षा 8वीं/10वीं पास छात्र और नागरिक घर बैठे मुफ़्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल सर्टिफिकेट पा सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों, संविदा आधारित शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज और एसबीआई/पीएनबी एमओयू के तहत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा संचालित ‘प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना’ (UP Agri Junction Scheme 2026) के तहत कृषि और संबद्ध विषयों के स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खुद का कृषि सेवा केंद्र खोलने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक के व्यावसायिक ऋण पर ₹60,000 तक की सब्सिडी और मुफ्त लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी छात्रवृत्ति योजना (UP Scholarship Scheme) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 9वीं, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज के छात्र पात्रता शर्तों की जांच कर scholarship.up.gov.in पोर्टल पर अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ‘UP DAKSPSSY Yojana 2026’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से लेकर उच्च शिक्षा व तकनीकी कोर्सेज के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए ₹25,000 तक की एकमुश्त स्कॉलरशिप सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। जानिए कैसे करें घर बैठे सुरक्षित आवेदन।
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योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्नातक पास आउट करने वाली टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल चालित स्कूटी, हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा। शहीद, दिव्यांग और निराश्रित बेटियों को मेरिट में विशेष छूट दी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार की ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2026’ के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जानिए कैसे घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें, ई-केवाईसी पूरी करें और अपना स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें।
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नौकरी बदलने के बाद अक्सर कर्मचारी अपने पुराने पीएफ खाते के पैसे को वहीं छोड़ देते हैं। जानिए कैसे EPFO पोर्टल के जरिए मात्र कुछ मिनटों में आप अपने पुराने ईपीएफ (EPF) बैलेंस को अपने वर्तमान चालू खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर कंपाउंडिंग ब्याज और टैक्स छूट का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
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MCC जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर NEET UG 2026 काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। जानें संभावित क्वालिफाइंग कट-ऑफ, टॉप मेडिकल कॉलेज और सीट आवंटन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया।
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भारत सरकार के नीति-निर्माण में भागीदारी का बड़ा मौका! जानें CAG-ICSSR रिसर्च आर्टिकल कॉम्पिटिशन 2026 के मुख्य विषय, पात्रता मानदंड, 4,000-6,000 शब्दों की सीमा और ₹1 करोड़ के कुल पुरस्कार पूल को जीतने की पूरी प्रक्रिया।
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अपने पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक बेहतरीन सरकारी योजना है। इस विस्तृत लेख में जानें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा आयोजित की जाने वाली GATE 2027 परीक्षा के पाठ्यक्रम और पेपर ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। कंप्यूटर साइंस से लेकर मैकेनिकल तक, जानें किस विषय में क्या बदलाव हुआ है और कौन सा नया पेपर शामिल किया गया है।
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केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए “कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026” की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रोटावेटर, सुपर सीडर, पावर टिलर और मल्टीक्रॉप थ्रेशर जैसी 13 सबसे महत्वपूर्ण कृषि मशीनों की खरीद पर किसानों को 40% से 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। महिला और छोटे किसानों को इसमें विशेष प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक डीबीटी पोर्टल पर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) और केवाईसी प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपका यह काम अधूरा है, तो आप अपने पीएफ खाते से एडवांस लोन या फाइनल निकासी (PF Withdrawal) नहीं कर पाएंगे। जानिए अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आधार ई-साइन (E-Sign) के जरिए पीएफ नॉमिनी जोड़ने की पूरी आसान प्रक्रिया।
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