Journey Towards Light
सरकारी योजनाएं
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ₹25,530 करोड़ की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। जानिए कैसे यह बड़ा फैसला देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
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तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 14.22 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण की माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के इस ऐतिहासिक फैसले के तहत छोटे और सीमांत किसानों का ₹50,000 तक का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा, जबकि बड़े किसानों को ₹5,000 तक की राहत मिलेगी। जानिए इस योजना के पात्रता नियम और लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया।
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उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें ऑनलाइन सुविधा, विलंब शुल्क और रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं।
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पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ के तहत ₹3000 मासिक सहायता और नई ओबीसी सूची तैयार करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
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“अब परिवार रजिस्टर की नकल पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस सेवा को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। जानिए कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मात्र कुछ मिनटों में इसे डाउनलोड कर सकते हैं।”
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CM योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल जनगणना-2027 के तहत ‘स्वगणना’ पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भरा। उन्होंने “हमारी जनगणना, हमारा विकास” का नारा देकर प्रदेशवासियों से 21 मई तक घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है।
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए CAQM ने बड़ा फैसला लिया है। साल 2027 से दिल्ली में नए CNG, पेट्रोल और डीजल थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (EVs) का ही पंजीकरण होगा। जानें क्या है सरकार का यह नया मास्टर प्लान और इसकी समयसीमा!
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यूपी के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार देने जा रही है प्रमोशन की बड़ी सौगात। जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
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परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन के नियम बदले। अब ई-रिक्शा का पंजीकरण केवल उसी के नाम होगा जो उसे चलाएगा। साथ ही, एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही ई-रिक्शा रजिस्टर करा सकेगा। किराए पर रिक्शा चलाने वाले सिंडिकेट पर लगेगी रोक।
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में OTD CM Fellow की तैनाती को मंजूरी दी है। ₹50,000 प्रतिमाह सैलरी और विकास योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के इस सुनहरे अवसर के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें
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उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘परिवार रजिस्टर की नकल’ एक अनिवार्य दस्तावेज है। इस लेख में जानें कि कैसे आप e-Sathi UP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी Family ID डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है!
Learn how to apply and download UP Parivar Register Nakal online via the e-Sathi portal. Get step-by-step guidance on UP Family ID registration, required documents, and how to check your application status easily
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) 2026 के माध्यम से भारत के युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में काम करने और ₹9,000 मासिक स्टाइपेंड पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जानें इस योजना की पात्रता (Eligibility), आवेदन प्रक्रिया, और उपलब्ध रिक्तियों के बारे में विस्तार से।
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यूपी की योगी सरकार ने ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत फूड बिजनेस के लिए 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी और ट्रेनिंग मिलेगी। जानें आवेदन प्रक्रिया और लाभ।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए ‘ई-आदेशिका नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। अब अदालती समन और नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकेंगे, जिसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। जानें कैसे यह डिजिटल कदम मुकदमों की पेंडेंसी को कम करेगा और व्हाट्सएप के ‘ब्लू टिक’ का कानूनी महत्व क्या होगा।
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“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश की नई तबादला नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 5 मई से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी, जिसके तहत 31 मई तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानें क्या हैं इसके मुख्य नियम और किन कर्मचारियों पर गिरेगी गाज।”
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“उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव! अब आवेदन के लिए आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग ने अब परिवार रजिस्टर की नकल या हाईस्कूल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। जानिए क्या हैं नए नियम, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और नए आवेदकों को अब पेंशन के लिए क्या करना होगा।”
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 शुरू हो रही है। जानें स्व-गणना (Self-Enumeration) क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और SE ID कैसे प्राप्त करें। अपने राज्य की समय-सारणी और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
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जनगणना 2027: डिजिटल इंडिया का नया अध्याय, घर बैठे खुद दर्ज करें अपना विवरण, डिजिटल जनगणना 2027, रीयल-टाइम डेटा से बदल जाएगी देश की नीति और योजनाएं!
भारत रचेगा इतिहास: दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना 2027 की पूरी जानकारी!
दिल्ली में ‘परिवार रजिस्टर की नकल’ का कोई सीधा प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) में प्रचलित है। दिल्ली जैसे महानगर में परिवार के विवरण के लिए मुख्य रूप से राशन कार्ड (Ration Card) या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (Surviving Member Certificate) का उपयोग किया जाता है
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दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है और लगभग 8.27 लाख नए स्लॉट्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है.
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वाणिज्यिक श्रेणी में आने वाले विद्यमान या प्रस्तावित कूप/बोरिंग के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन इस प्रकार किया जाये कि भूजल कि उपलब्धता […]
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गरीब नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है राशन कार्ड, जिसके द्वारा उन्हें हर महीने सरकार द्वारा बहुत ही सस्ते दाम पर राशन और अनाज मुहैया कराया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में “एक देश एक राशन कार्ड” योजना के अंतर्गत “मेरा राशन (Mera Ration)” ऐप […]
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भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के लागू होने के उपरांत पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी नलकूप, बोरवेल (बोरिंग) एवं सब्मर्सिबल पम्प है चाहे वह कृषि से संबंधित हो या घरेलू हो या फिर उद्योगों से संबंधित हो उन सभी का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है और […]
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हर युवा या युवती की इच्छा होती है की उसे पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी मिल जाये और उसका तथा उसके परिवार का भरण पोषण और गुजर बसर आसानी से बिना किसी चिंता के हो पाय। वैसे भी सरकारी नौकरी पाना तो हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है। […]
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कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ा है। कारण कि शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) लग जाने से वहां पर रोजी रोटी की तलाश में गए मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। इस दौरान अलग-अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को अपने […]
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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक सरकारी योजना है, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। वे किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष […]
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सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बचत योजना है जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हरियाणा से की गयी थी। इस योजना में बालिका के माता-पिता अपनी अधिकतम दो बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट […]
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देश की सरकार समय-समय पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए कोई न कोई योजना शुरू करती रहती है जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सुरक्षा की सुविधा और जानकारी दी जाती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना (Pradhanmantri Dhan Lakshmi Yojana)। इस योजना […]
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों (UW) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस योजना में घऱेलू कामगार, हथकरघा श्रमिक, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, खेतों में काम करने वाले श्रमिक, भवन […]
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गयी थी, जिसके अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण(Loan) देने की सुविधा प्रदान की गयी है। ये ऋण कुछ खास बैंको द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, RRBs, MFIs और NBFCs. शामिल हैं। इन […]
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें किसानों को 6000 रुपये वार्षिक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिससे उनकी आजीविका सुचारु रूप से चलती रहे तथा कृषि में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। इस राशि को 4-4 महीने के 3 किश्तों में दिए जाने […]
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सूचना का अधिकार (Right To Information) देश के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right To Information Act) को […]
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया था। यह योजना सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध एक पेंशन स्कीम आधारित योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्व में चालू की गयी वरिश्ठ पेंशन बीमा योजना काफी सफल रही थी, उसकी सफलता को देखते हुए […]
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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) एक ऐसी योजना है जिसके तहत बेरोजगारों और गरीबों के लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी है इसमें नए रोजगार पैदा करने के लिए रोजगार प्रदाता प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किये जाने की रणनीति भी शामिल है। इसके लिए भारत सरकार नए रोजगार […]
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स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम (Startup India Program) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2016 में की गयी थी। सरकार की इस पहल से लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई है, और बहुत से युवा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जुड़कर नए तरीकों से अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर […]
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प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की शुरुवात किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महा-अभियान – Kisan Urja Suraksha evam Uthaan Mahaabhiyan (KUSUM) योजना के नाम से बिजली और नई व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2018 में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा […]
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प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुवात शहरी तथा गांव के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने में सहायता करने हेतु की गयी थी। इसके अनुसार 2022 तक देश के सभी गरीबों को आवास की सुविधा मुहैया करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में […]
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डिजिटल लॉकर (Digital Locker) की अवधारणा “डिजिटल भारत कार्यक्रम” के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसकी वेबसाइट तथा एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DEITY), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। Digital Locker का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के […]
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की गरीब और श्रमिक महिलाओ (Poor and labor women of the country) को रोजगार प्रदान करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना 2020 (Pradhanmantri Free Silai Machine Yojana 2020 ) का शुभारम्भ किया है। इस योजना के जरिये गांव की गरीब महिलाओं को […]
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जब 5 साल पहले अटल पेंशन योजना शुरू की गयी थी तब शायद ही किसी को लगा होगा की इतनी जल्दी इस स्कीम से जुड़ने वालों की संख्या 2.2 करोड़ पार कर जाएगी। अटल पेंशन योजना की शुरुवात मई 2015 की गयी थी, जिसका मेन मकसद था अमीर-गरीब हर इंसान […]
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यदि आप गांव में रहते हैं, पढ़े-लिखे हैं और गांव में ही रहकर कुछ अलग करना चाहते हैं या गांव में ही रहकर कोई रोजगार करने का का सपना देख रहे हैं तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके इस सपने को पूरा कर सकती है। ये स्कीम है सामान्य […]
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वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम: आईये जानते हैं कि ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड‘ योजना क्या है, जिसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत हर राज्य में लागू करवाना चाहता है और जो प्रवासी मजदूरों के लिए मानी जा रही बहुत ही लाभदायक स्कीम। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम (ONORC Scheme) […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर एक बेहद खास योजना, स्वामित्व योजना (Swamitwa Yojana) की शुरुआत की है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों को संबोधित किया। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण इलाकों में आवासीय जमीन/संपत्ति का स्वामित्व […]
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