Journey Towards Light
सरकारी योजनाएं
The Punjab government has approved a massive 120% salary hike for over 1,100 Adarsh School teachers, raising their monthly pay from ₹10,000 to over ₹22,000. CM Bhagwant Mann confirmed that these CBSE-affiliated school teachers will also receive benefits on par with Kendriya Vidyalayas to boost the state’s education system.
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खुशखबरी! यदि आपका ई-श्रम कार्ड बना हुआ है, तो आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नए डिजिटल पोर्टल और आयुष्मान ऐप की मदद से इसे आयुष्मान भारत योजना से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। जानें 2026 की पूरी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया।
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झारसेवा (Jharkhand e-District) पोर्टल झारखंड सरकार का एक आधिकारिक डिजिटल मंच है। इस लेख में जानें कि कैसे वर्ष 2026 के नए नियमों के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आय (Income), जाति (Caste), और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (Local Resident Certificate) के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने वर्ष 2026 में आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को नए सुरक्षा नियमों और अपग्रेड किए गए mAadhaar App के साथ बेहद सरल बना दिया है। इस लेख में जानें कि कैसे आप पते, नाम और जन्म तिथि में घर बैठे सुधार कर सकते हैं।
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यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी के कारण डीबीटी का पैसा रुक जाता है। जानिए कैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक आसानी से पोर्टल पर लॉगिन करके छात्र, माता या पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने जा रही है। इसके तहत करीब 10 लाख सरकारी स्कूल छात्रों के खातों में यूनिफॉर्म और जूतों के लिए ₹1,200 सीधे भेजे जाएंगे, जबकि राज्य के 35 हजार निजी स्कूलों के लगभग 3 लाख शिक्षकों और उनके आश्रितों को मुफ्त कैशलेस इलाज की सुरक्षा मिलेगी।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पोस्ट ग्रेजुएट (PG) छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (NSPG) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत योग्य स्नातकोत्तर छात्रों को उनके दो साल के कोर्स के दौरान प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा सके।
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उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में योगी सरकार ने ₹1,000 की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस फैसले से राज्य के साढ़े तीन लाख परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
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खेती के जोखिमों को कम करने के लिए हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने और अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जानिए पंजीकरण की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
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बिहार सरकार द्वारा DBT Agriculture Bihar पोर्टल पर नया किसान पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। सरकारी कृषि योजनाओं, डीजल सब्सिडी और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए इस आसान गाइड की मदद से अपना ऑनलाइन निबंधन करें और 13 अंकों की किसान आईडी प्राप्त करें।
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राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग का अपना खाता पोर्टल (Apna Khata) किसानों के लिए वरदान है। ई-धरती कार्यक्रम के तहत अब घर बैठे जमीन की जमाबंदी नकल, गिरदावरी रिपोर्ट और भू-नक्शा ऑनलाइन निकाला जा सकता है।
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राजस्थान स्कूली शिक्षा विभाग का एकीकृत शाला दर्पण पोर्टल (ShalaDarpan) छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक डिजिटल वरदान है। इसके जरिए स्कूल लॉगिन, ट्रांसफर चॉइस, स्कॉलरशिप और अटेंडेंस जैसी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार सरकार ने अपनी सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का प्रचार करने पर क्रिएटर्स को हर महीने ₹1 लाख तक की कमाई करने का मौका मिलेगा।
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केंद्र सरकार की पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) योजना आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए एक वरदान है। इसके तहत स्कूल की फीस और हॉस्टल खर्च के लिए सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है।
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पश्चिम बंगाल सरकार की नई अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026 (WB Annapurna Bhandar Scheme) के तहत राज्य की महिलाओं को अब हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता मिल रही है। पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लागू हुए इस नए नियम, जरूरी पात्रता मानदंड और ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहाँ पढ़ें।
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पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक Banglarbhumi 2026 पोर्टल पर अपनी जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन देखना सीखें। खतियान नंबर, RS-LR प्लॉट की जानकारी, म्यूटेशन स्टेटस और लैंड टैक्स (Khajna) रसीद डाउनलोड करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहां उपलब्ध है।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत साल 2026 की नई ग्रामीण शौचालय सूची (New Sauchalay List 2026) जारी कर दी गई है। जानिए कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ग्राम पंचायत वार लाभार्थी लिस्ट देख सकते हैं और ₹12,000 की सहायता राशि का लाभ उठा सकते हैं।
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साल 2026 में अपनी सरकारी छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाइव स्टेटस और बैंक बैलेंस pfms.nic.in पोर्टल पर कैसे देखें? जानिए बैंक खाता संख्या और आधार नंबर से भुगतान ट्रैक करने की नई ऑनलाइन विधि.
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राजस्थान एसएसओ (SSO ID) पोर्टल पर साल 2026 के नए सुरक्षा अपडेट और 2FA नियमों के साथ लॉगिन कैसे करें? जानिए नई एसएसओ आईडी बनाने, पासवर्ड भूलने पर रीसेट करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया.
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साल 2026 में नए नियमों के तहत अपनी नई CSC ID के लिए ऑनलाइन आवेदन करें. इस विस्तृत गाइड में TEC, IIBF सर्टिफिकेट, जरूरी दस्तावेज, पात्रता और स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया देखें.
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यूपी के किसान गन्ना पर्ची, कैलेंडर और भुगतान की लाइव जानकारी के लिए eGANNA CANE UP ऐप का 2026 का नया वर्जन डाउनलोड करें. एंड्रॉइड (APK) और आईफोन (iOS) में इसे इंस्टॉल करने का पूरा तरीका यहाँ देखें.
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बिहार सरकार ने नए राशन कार्ड के आवेदन को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब नागरिक Jan Parichay (Meri Pehchan) पोर्टल के जरिए घर बैठे बिहार राशन कार्ड 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस लेख में पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज़ और स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी विधि बताई गई है।
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मध्य प्रदेश सरकार के AePDS MP और एम-राशन मित्र पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2026 की नवीनतम राशन कार्ड सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई है। इस लेख में जानें कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से गांव या वार्ड वार राशन कार्ड लिस्ट देख सकते हैं, पात्रता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं और नाम न होने पर क्या कदम उठाएं।
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उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेरणा पोर्टल (prernaup.in) और मिशन प्रेरणा की संपूर्ण जानकारी। जानें शिक्षक लॉगिन (Teacher Login), छात्र पंजीकरण (Student Registration) और डीबीटी सत्यापन (DBT Verification) की चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
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उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के करीब 80,000 से अधिक राशन डीलरों (कोटेदारों) को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सरकार ने न केवल उनके लाभांश (कमीशन) में प्रति कुंतल ₹90 से बढ़ाकर ₹125 करने की ऐतिहासिक घोषणा की है, बल्कि उनका सामाजिक गौरव बढ़ाते हुए अब उन्हें ‘कोटेदार’ के बजाय ‘अन्नपूर्णा संचालक’ के नए और सम्मानजनक नाम से संबोधित करने का निर्णय लिया है।
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यूपी खाद्य एवं रसद विभाग (FCS UP) द्वारा राशन कार्ड की नई पात्रता सूची 2026 आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in पर लाइव कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किए गए इस नए अपडेट में अपात्रों के नाम काटकर नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। जानिए घर बैठे सूची में अपना नाम जांचने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया।
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यूपीटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर रिजल्ट लिंक को किसी भी वक्त लाइव कर सकता है। जानिए कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड और श्रेणीवार पासिंग मार्क्स।
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The Uttar Pradesh government has announced two major welfare schemes: ₹1,200 direct bank transfers for nearly 10 lakh government primary school students to buy uniforms, bags, and shoes, alongside an unprecedented cashless medical facility for private school teachers across the state.
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हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘परिवार पहचान पत्र (PPP) 2026’ के तहत राज्य के सभी नागरिकों को विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जा रही है। इस लेख में जानें कि कैसे आप घर बैठे अपनी फैमिली आईडी में सुधार कर सकते हैं, राशन कार्ड स्टेटस देख सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई संस्थानों में दाखिले और ट्रेड ट्रांसफर की नीतियों को अपडेट कर दिया गया है। यदि आपको काउंसलिंग में मनपसंद ट्रेड नहीं मिली है, तो ‘Float’ विकल्प का उपयोग करके आप इसे कैसे अपग्रेड करा सकते हैं? जानिए यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट, आवश्यक दस्तावेज और स्पॉट काउंसलिंग की पूरी चरण-दर-चरण गाइड।
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उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व परिषद द्वारा संचालित UP Bhulekh Portal की मदद से राज्य के नागरिक अब घर बैठे अपनी जमीन का खसरा, खतौनी और डिजिटल भू-नक्शा देख सकते हैं। यदि आपको खसरा नंबर या गाटा संख्या याद नहीं है, तो आप केवल खातेदार के नाम से भी पूरा विवरण खोज सकते हैं। जानिए नाम अनुसार जमीन रिकॉर्ड और शजरा मैप निकालने की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
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ओडिशा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित Bhulekh Odisha Portal की मदद से राज्य के नागरिक अब घर बैठे अपनी जमीन का RoR (खतियान), प्लॉट डिटेल्स और डिजिटल भू-नक्शा देख सकते हैं। यदि आपको खतियान नंबर याद नहीं है, तो आप केवल किरायेदार या भूस्वामी के नाम से भी पूरा विवरण खोज सकते हैं। जानिए विलेज मैप और लैंड रिकॉर्ड निकालने की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
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मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संचालित MP Bhulekh Portal की मदद से राज्य के नागरिक अब घर बैठे अपनी जमीन का खसरा, खतौनी और डिजिटल भू-नक्शा देख सकते हैं। यदि आपको खसरा नंबर याद नहीं है, तो आप केवल भूस्वामी के नाम से भी पूरा विवरण खोज सकते हैं। जानिए नाम अनुसार जमीन रिकॉर्ड निकालने की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
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संसद के मानसून सत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPS-95 न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की मांग पर स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने फंड की वित्तीय स्थिरता और सीमित बजटीय आवंटन का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने हैदराबाद के प्रतिष्ठित नालसार (NALSAR) लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के वकालत नामांकन पर लगाया गया अपना विवादित प्रतिबंध वापस ले लिया है। इससे पहले, छात्रों द्वारा दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत को बुलाए जाने के विरोध के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। जानिए क्यों बीसीआई को कुछ ही घंटों में बदलना पड़ा अपना फैसला।
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उत्तर प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की महिलाओं के लिए ₹50,000 की एक ऐतिहासिक सहायता योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले ₹20,000 की पहली किस्त सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जबकि शेष ₹30,000 की राशि तीन किस्तों में मिलेगी। जानिए क्या है इस योजना का पूरा गणित और किसे मिलेगा लाभ।
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उत्तर प्रदेश सरकार का ई-साथी (e-Sathi) पोर्टल नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना राशन कार्ड, प्रमाण पत्र और विभिन्न लाइसेंस जैसी 100 से अधिक सेवाएं सीधे ऑनलाइन प्रदान करता है। जानिए इस पोर्टल का उपयोग कैसे करें।
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UP Scholarship 2026-27: Registration Begins Today For Class 9-12 Students.
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र-छात्राओं हेतु स्कॉलरशिप पोर्टल लाइव कर दिया है। योग्य छात्र आज से ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और नवीनीकरण (Renewal) कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ‘बुलडोजर एक्शन’ पर ऐतिहासिक रोक लगाते हुए कड़े देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी निजी निर्माण को ढहाने से पहले 15 दिन का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य होगा। हालांकि, सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नियमों में क्या छूट दी गई है, इसकी पूरी कानूनी व्याख्या इस लेख में पढ़ें।
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बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन का पुराना खतियान, खसरा संख्या, जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) और भू-नक्शा ऑनलाइन देखने की पूरी प्रक्रिया और 2026 भूमि सर्वे की जानकारी इस लेख में विस्तार से पढ़ें।
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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विमर्श पोर्टल (Vimarsh Portal) पर सत्र 2026 के लिए स्कूल लॉगिन प्रक्रिया लाइव है। इस लेख में जानिए डाइस कोड से लॉगिन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका, कक्षा 9वीं व 11वीं का रिजल्ट देखना और मुफ्त प्रश्न बैंक पीडीएफ डाउनलोड करने की पूरी विधि।
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बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नए CFMS 2.0 (e-Nidhi) पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और वेंडर्स अपनी सैलरी स्लिप, ई-जीपीएफ विवरण और बिल पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। 2026 के नए ओटीपी लॉगिन नियम और स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहाँ पढ़ें।
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सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act 2005) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से घर बैठे ऑनलाइन जानकारी मांगने की प्रक्रिया शुरू है। मात्र ₹10 की फीस में ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और ऑफलाइन RTI Application Form PDF इस लेख से डाउनलोड करें।
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केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा युवाओं के लिए Berojgar Card 2026 (रोजगार पंजीकरण) की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से युवाओं को नौकरी के अवसर और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। घर बैठे अपना कार्ड बनाने का पूरा तरीका इस लेख में जानें।
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राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना के तहत फ्री RSCIT, RS-CFA और RS-CSEP कंप्यूटर कोर्स 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 की पूरी जानकारी इस लेख में पढ़ें।
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