शुरू करें अपना बिज़नेस, सरकार देगी बस 3 दिन में मंजूरी
यदि आप देश में रहकर अपना बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भारत सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है। सरकार इसके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने पर विचार कर रही है जिससे की कारोबारियों को सरकारी नियमों के चलते अपना बिज़नेस शुरू करने में कोई दिक्कत न हो। सरकार का ध्यान खासकर नए स्टार्टअप्स पर अधिक है साथ ही पुराने बिज़नेस में भी नियमों में ढील देने की योजना है।
सरकार के नए नियम:
दरअसल आने वाले दिनों में नया बिज़नेस शुरू करने की मंजूरी देने के लिए सरकार ने 3 दिन का समय निर्धारित किया है। अर्थात अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल मिलने तक का कुल समय 3 दिन होगा। पहले ये समय 18 दिन का था जिसे घटाकर 3 दिन करने पर विचार चल रहा है। इसके पहले कंपनी या बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने के पहले कई तरह का अप्रूवल लगता था जिसमें काफी समय जाता था। इसके साथ ही अब कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही ESIC और EPFO के साथ भी रजिस्टर करना होगा।
लेकिन अब सरकार कुछ और ही करने की कोशिश में लगी हुई है, Ease of Doing Business के अंतर्गत सरकार वैश्विक स्तर पर अपनी छवि और स्थिति दोनों को सुधारना चाहता है। World Bank की अक्टूबर की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में भारत 77वें पायदान पर है, लेकिन वह अंडर 50 में आना चाहता है। जिसके लिए उसे 27 पायदान और ऊपर चढ़ने की मेहनत करनी होगी इसके लिए ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए भारत ने अपने देश में कंपनी को चालू करने के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया है।
एप्रूवल एवं फॉर्म:
अभी तक जो अप्रूवल लगते थे उनमें नेम रिजर्वेशन, GST रजिस्ट्रेशन और कंपनी (बिज़नेस) नेम का रजिस्ट्रेशन शामिल है। पहले भी सरकार ने प्रस्ताव किया था कि अब ये सभी एप्रूवल 2 फॉर्म के जरिए हो सकते हैं, जिनके नाम Spice Plus और Agile प्रो हो सकते हैं। Spice Plus एक प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म होगा जो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके पहले बिज़नेस अप्रूवल के लिए 6 फॉर्म भरने पड़ते थे। इन दो फॉर्म के जरिये से PAN, GST-IN, TAN, ESIC, EPFO, DIN, Bank Accounts और Professional Tax का एक्सेस मिलेगा ।
अभी हाल ही में World Bank ने ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस (EoDB) लिस्ट में भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए एप्रूवल मिलने का समय 18 दिन दिए हैं। इसमें सभी 10 तरह के एप्रूवल शामिल हैं। लेकिन सरकार की मंशा है की ये दिन ३ दिन तक सिमित कर दिए जाएँ जिससे वैधानिक व्यापर को बढ़ावा मिले।
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