राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश 2026: मुखिया की मृत्यु पर मिलेंगे ₹30,000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ और ₹30,000 की वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मुख्य आजीविका कमाने वाले सदस्य (कमाऊ मुखिया) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, उस परिवार को गहरे वित्तीय संकट से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) का संचालन किया जा रहा है। यह योजना किसी भी गरीब परिवार के लिए संकट की घड़ी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कवच है। जब किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य अचानक दुनिया से चला जाता है, तो परिवार के सामने भरण-पोषण और सिर छुपाने का तात्कालिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार उस निराश्रित परिवार को संबल देने के लिए ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता (One-time Financial Grant) प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department, UP) द्वारा संचालित इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 में भी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया गया है। भ्रष्टाचार और लेटलतीफी को समाप्त करने के लिए अब आवेदन से लेकर सत्यापन और भुगतान तक की पूरी व्यवस्था को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और आधार कार्ड आधारित प्रणाली से जोड़ दिया गया है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा निर्धन परिवार है जिसने अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, तो यह विस्तृत लेख आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगा। इस लेख में हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जैसे कि पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने का तरीका और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक यह सरकारी मदद बिना किसी बाधा के समय पर पहुंच सके।
Table of Contents
1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: एक नज़र में (Overview)
| विवरण (Particulars) | महत्वपूर्ण जानकारी (Details) |
|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) |
| राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) |
| संचालित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| मुख्य उद्देश्य | कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर निराश्रित परिवार को एकमुश्त वित्तीय मदद देना |
| सहायता राशि (Benefit Amount) | ₹30,000/- एकमुश्त (One-time Assistance) |
| भुगतान का माध्यम | डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सीधे बैंक खाते में |
| लाभार्थी श्रेणी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले निराश्रित परिवार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (आधिकारिक पारिवारिक लाभ पोर्टल के माध्यम से) |
| आधिकारिक वेबसाइट | UP Rastriya Parivarik Labh Portal |
2. योजना का मुख्य विज़न और उद्देश्य (Vision and Objective)
किसी भी निर्धन परिवार में जब मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (चाहे वह पुरुष हो या महिला) की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार न केवल भावनात्मक रूप से टूट जाता है, बल्कि उसकी दैनिक आजीविका का स्रोत भी पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे समय में परिवार के पास अंतिम संस्कार करने से लेकर अगले कुछ महीनों तक भोजन और बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। साहूकारों के चंगुल से ऐसे परिवारों को बचाने और उन्हें तात्कालिक राहत देने के लिए ही इस योजना को सुदृढ़ किया गया है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- तात्कालिक वित्तीय राहत: कमाऊ मुखिया की मृत्यु के तुरंत बाद निराश्रित परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त नगद सहायता देकर उन्हें भुखमरी और गंभीर आर्थिक तंगी से बचाना।
- सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को यह अहसास कराना कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है।
- पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस: कागजी कार्यवाही, दलालों और बिचौलियों के हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त कर सहायता राशि सीधे मृत मुखिया की पत्नी या वैध उत्तरभोगी के बैंक खाते में सुरक्षित पहुंचाना।
3. सहायता राशि का स्वरूप (Benefit Structure)
- एकमुश्त भुगतान: इस योजना के तहत कोई मासिक पेंशन नहीं दी जाती है, बल्कि ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन की पूर्ण जांच और स्वीकृति के बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- प्राथमिकता: यदि मृत कमाऊ सदस्य की पत्नी जीवित है, तो सहायता राशि अनिवार्य रूप से पत्नी के बैंक खाते में ही भेजी जाती है। पत्नी न होने की स्थिति में ही परिवार के अन्य वयस्क आश्रित सदस्य को इसका लाभ मिलता है।
4. पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश का लाभ उठाने के लिए आवेदक परिवार को सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित बुनियादी और कड़े पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी: आवेदन करने वाला आश्रित परिवार और मृत कमाऊ सदस्य दोनों का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile of UP) होना अनिवार्य है।
- मृतक की आयु सीमा (Age Limit of Deceased): मृत्यु के समय मुख्य कमाने वाले सदस्य की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष के भीतर होनी अनिवार्य है। यदि मृतक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक थी, तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा (क्योंकि 60+ के नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू होती है)।
- मुख्य आजीविका कमाने वाला होना: मृत व्यक्ति परिवार का मुख्य अर्जनकर्ता (Primary Breadwinner) होना चाहिए, यानी उसी की कमाई पर परिवार का गुजारा चलता था।
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा (Income Limit): योजना का लाभ केवल अत्यधिक गरीब परिवारों को देने के लिए आय सीमा निम्नलिखित तय की गई है:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹56,460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नोट: आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा ऑनलाइन जारी डिजिटल फॉर्मेट में होना अनिवार्य है।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी: बीपीएल सूची, अंत्योदय कार्ड या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- आवेदन की समय सीमा: मुखिया की मृत्यु होने की तिथि से 1 वर्ष (12 महीने) के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है। मृत्यु के 1 वर्ष के बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है।
5. आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूची (Required Documents Checklist)
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित वैध और प्रामाणिक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (निर्धारित साइज में) होना अत्यंत आवश्यक है। दस्तावेज़ अधूरे या धुंधले होने पर फॉर्म तुरंत निरस्त कर दिया जाता है:
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर: डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए।
- मृतक का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): नगर निगम, नगर पालिका परिषद, या ग्राम पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया वैध डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र (मैनुअल या हाथ से लिखा पर्चा मान्य नहीं होगा)।
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र: मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच प्रमाणित करने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)।
- आवेदक का आधार कार्ड: जो सदस्य आवेदन कर रहा है (जैसे मृतक की पत्नी), उनका आधार कार्ड अनिवार्य है (बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है)।
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 के वार्षिक दायरे के भीतर का वैध डिजिटल सर्टिफिकेट।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति: आवेदक के स्वयं के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की पासबुक की प्रति, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। बैंक खाता आधार से सीडेड (NPCI mapped) होना अनिवार्य है।
- आवेदक का मृतक से संबंध प्रमाण पत्र: राशन कार्ड की प्रति जिसमें मृतक और आवेदक का नाम दर्ज हो, या परिवार रजिस्टर की नकल (Family Register Copy) जिसमें परिवार के मुखिया और सदस्यों का विवरण अंकित हो।
6. ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)
उत्तर प्रदेश सरकार के समर्पित पारिवारिक लाभ पोर्टल के माध्यम से आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक नागरिक स्वयं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या साइबर कैफे के माध्यम से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके फॉर्म भर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेब पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण खोलें: होमपेज पर दिए गए “नया पंजीकरण” (New User Registration) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- प्रारंभिक विवरण भरें: आपके सामने एक डिजिटल फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना जिला, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), तहसील, ब्लॉक/नगर निकाय और ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन करें।
- आवेदक का विवरण दर्ज करें: आवेदन करने वाले सदस्य का नाम (आधार के अनुसार), जेंडर, पिता/पति का नाम, श्रेणी (OBC/SC/ST/Gen), अपनी पहचान का प्रकार (आधार) और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मृतक का विवरण भरें: मृत मुखिया का नाम, उनके पिता/पति का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु के समय उनकी सटीक आयु और मृत्यु का कारण (जैसे- बीमारी, दुर्घटना आदि) दर्ज करें।
- आय और बैंक का विवरण भरें: तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या व सर्टिफिकेट नंबर भरें। इसके बाद अपने बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड बिल्कुल सही-सही दर्ज करें।
- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें: निर्धारित साइज (सामान्यतः फोटो 20KB के भीतर और अन्य डाक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में 200KB के भीतर) में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:
- आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति।
- बैंक पासबुक की प्रति और परिवार रजिस्टर की नकल।
- कैप्चा दर्ज करें और फाइनल सबमिट करें: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सुरक्षा कैप्चा कोड को भरें, नियमों की घोषणा पर टिक करें और “Submit” पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही एक कंप्यूटर जनरेटेड आवेदन संख्या (Application Number) स्क्रीन पर आएगी, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित नोट कर लें।
- हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट लें: भरे हुए फाइनल आवेदन पत्र का एक रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें।
- दस्तावेज कार्यालय में जमा करें (अनिवार्य चरण): ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर भरे हुए फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ अपने सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) फोटोकॉपी संलग्न करके अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (विकास भवन) या अपने विकास खंड अधिकारी (BDO) कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी जमा न करने पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
7. सत्यापन और प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया (Verification Process)
हार्ड कॉपी जमा होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि जारी करने से पहले गहन प्रशासनिक सत्यापन किया जाता है:
- स्थानीय जांच (Field Verification): तहसील स्तर से लेखपाल या ब्लॉक स्तर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं। वे यह जांचते हैं कि क्या मृतक ही परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य था, मृत्यु के समय उसकी आयु सीमा नियमों के अनुकूल थी और परिवार की आर्थिक स्थिति वास्तव में बीपीएल श्रेणी की है या नहीं।
- तहसीलदार/एसडीएम की संस्तुति: स्थानीय जांच रिपोर्ट सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार अपनी डिजिटल संस्तुति के साथ फाइल को ऑनलाइन जिला मुख्यालय फॉरवर्ड करते हैं।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी की मंजूरी: जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) फाइल की अंतिम समीक्षा करते हैं और सब कुछ वैध पाए जाने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार भुगतान को डिजिटल रूप से स्वीकृत (Approve) कर देते हैं। इसके बाद ट्रेजरी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सामान्यतः 45 से 60 दिनों का समय लगता है।
8. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें? (How to Track Status)
यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी फाइल प्रशासनिक स्तर पर कहाँ तक पहुँची है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए “आवेदन पत्र की स्थिति” (Check Application Status) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें और ड्रॉपडाउन मेनू से सर्च बाय “एप्लिकेशन नंबर” या “बैंक खाता संख्या” का चयन करें।
- अपना Application Number या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर “Search” पर क्लिक करें।
- आपके स्क्रीन पर आपकी फाइल की वर्तमान स्थिति (जैसे- Pending at Level of BDO, Verified by SDM, या Payment Released via PFMS) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाएगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत मानवीय, संवेदनशील और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पहल है, जो किसी भी निर्धन परिवार के दुखों के पहाड़ टूटने के समय एक बड़ा आर्थिक संबल बनती है। किसी कमाने वाले मुखिया की कमी को पैसों से कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार द्वारा मिलने वाली ₹30,000 की यह एकमुश्त सहायता संकट की उस प्रारंभिक घड़ी में परिवार को बिखरने, भुखमरी का शिकार होने और तात्कालिक आर्थिक मानसिक तनाव से उबारने में बेहद मददगार साबित होती है। डिजिटल युग में साल 2026 में पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और डीबीटी आधारित कर दिए जाने से अब बिना किसी बिचौलिए के सीधे वास्तविक पीड़ितों तक सहायता राशि सुरक्षित पहुँच रही है। यदि आपके आस-पास भी कोई ऐसा गरीब परिवार है जिसने अपने मुख्य अर्जनकर्ता को असमय खो दिया है, तो एक जागरूक और संवेदनशील नागरिक के रूप में उनके दस्तावेज तैयार करवाएं, मुखिया की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर उनका फॉर्म भरवाएं और विकास भवन में हार्ड कॉपी जमा करवाकर उस संकटग्रस्त परिवार की मदद अवश्य करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पात्र निराश्रित गरीब परिवार को मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त (One-time) वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2: क्या परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल तभी मिलता है जब मृत्यु परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (Primary Breadwinner) की हुई हो, जिसकी आय पर पूरा परिवार निर्भर था। परिवार के अन्य गैर-कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु पर यह योजना लागू नहीं होती।
प्रश्न 3: योजना के तहत मृत कमाने वाले मुखिया की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?
उत्तर: मृत्यु की तिथि को मृत कमाऊ सदस्य की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। यदि मृतक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक थी, तो वह परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
प्रश्न 4: इस योजना का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा क्या है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए कुल वार्षिक आय अधिकतम ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों के परिवारों के लिए अधिकतम ₹56,460/- निर्धारित की गई है। इसके लिए तहसीलदार द्वारा जारी डिजिटल आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
प्रश्न 5: मुखिया की मृत्यु के कितने समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होता है?
उत्तर: कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष (12 महीने) के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य होता है। 1 वर्ष की समय सीमा बीत जाने के बाद आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।
प्रश्न 6: क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी कहीं जमा करनी होती है?
उत्तर: हां, पूरी तरह अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर भरे हुए फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों (मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र आदि) की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने नजदीकी विकास खंड अधिकारी (BDO) कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास भवन) कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक है।
प्रश्न 7: यदि मृतक की पत्नी जीवित नहीं है, तो परिवार में सहायता राशि किसे मिलेगी?
उत्तर: नियमों के अनुसार, पहली प्राथमिकता मृतक की पत्नी को दी जाती है। यदि पत्नी जीवित नहीं है, तो परिवार के अन्य वयस्क आश्रित सदस्य (जैसे बालिग बेटा या अविवाहित बेटी) जो परिवार का भरण-पोषण कर रहे हों, वे अपने नाम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 8: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उत्तर: लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर “आवेदन पत्र की स्थिति” वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ अपने जिले का चयन करके और अपना आवेदन नंबर (Application Number) या बैंक खाता संख्या दर्ज करके अपनी फाइल की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को लाइव ट्रैक कर सकते हैं।
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