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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की कानूनी बाधाएं दूर हो गई हैं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ‘ट्रिपल टेस्ट’ फॉर्मूले के तहत ओबीसी (OBC) आरक्षण के लिए समर्पित आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष स्थानीय चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

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