हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ग्राम प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक, शासकीय आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार!
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक (Administrator) बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्णय को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने नीतिगत मामलों में सीमित हस्तक्षेप की बात कहते हुए विकास कार्यों की निरंतरता और स्थानीय अनुभव को सर्वोपरि माना है। जानिए इस अंतरिम व्यवस्था के प्रशासनिक व कानूनी मायने।
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