UP Dr APJ Abdul Kalam Shramik Pravidhik Shiksha Sahayata Yojana 2026: श्रमिकों के बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा की नई राह

October 23, 2026 Khas Press Leave a comment

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Shramik Pravidhik Shiksha Sahayata Yojana UP Scholarship Details

उत्तर प्रदेश डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना: श्रमिकों के बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा की नई राह

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना (DAKSPSSY) राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो रही है. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और ‘मिसाइल मैन’ के नाम से विख्यात महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के विजन से प्रेरित होकर इस योजना की शुरुआत की गई है. उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग और श्रम कल्याण परिषद द्वारा लागू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत कारखानों, दुकानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले गरीब श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (Technical & Professional Education) प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

आर्थिक तंगी के कारण अक्सर देश और राज्यों की प्रतिभाएं उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं. इसी समस्या के समाधान और कौशल विकास (Skill Development) को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना की संरचना की है. इस विस्तृत लेख के माध्यम से हम इस योजना के प्रत्येक पहलू जैसे इसके उद्देश्य, वित्तीय लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और इसके दूरगामी सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

Table of Contents

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1. योजना का उद्देश्य: क्यों शुरू की गई यह योजना?

किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कितनी शिक्षित और कुशल है. भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दैनिक मजदूरी या छोटे कारखानों, दुकानों में काम करके अपना जीवन यापन करता है. इन श्रमिकों की आय इतनी सीमित होती है कि वे अपने बच्चों की बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब बात इंजीनियरिंग, मेडिकल, या कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे महंगे तकनीकी पाठ्यक्रमों की आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं.

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

वित्तीय बाधाओं को दूर करना: गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को धन की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े.
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना: पारंपरिक शिक्षा के बजाय आज के आधुनिक युग में रोजगारपरक तकनीकी (Technical) पाठ्यक्रमों की तरफ छात्रों को आकर्षित करना.
कौशल विकास (Skill Development): युवाओं को कुशल बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और देश के औद्योगिक विकास में भागीदार बनाना.
गरीबी के चक्र को तोड़ना: यदि एक श्रमिक का बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनता है, तो वह पूरे परिवार को पीढ़ीगत गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकता है.

2. योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता (कोर्स के अनुसार वर्गीकरण)

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सहायता राशि को पाठ्यक्रम की गंभीरता और उसकी अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है. सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer – DBT) यह राशि सालाना ट्रांसफर की जाती है. वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का प्रकार (Course Type)	शामिल प्रमुख पाठ्यक्रम (Courses)	वार्षिक वित्तीय सहायता (Financial Aid)
1.	डिग्री पाठ्यक्रम (Degree Courses)	B.Tech, M.Tech, MBBS, MCA, BCA, BBA, MBA आदि.	₹25,000/- प्रति वर्ष
2.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Courses)	पॉलिटेक्निक (Polytechnic), पीजी डिप्लोमा (PG Diploma) एवं अन्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा.	₹15,000/- प्रति वर्ष
3.	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (Certificate Courses)	ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) और अन्य अल्पकालिक तकनीकी सर्टिफिकेट कोर्स.	₹10,000/- प्रति वर्ष

नोट: यह सहायता राशि छात्र को उसके पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान हर साल मिलती है, बशर्ते वह प्रत्येक वर्ष अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करता रहे.

3. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria): कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कड़े लेकिन न्यायसंगत नियम और पात्रता मानदंड तय किए हैं ताकि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे. आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

मूल निवास: आवेदक छात्र और उसके माता-पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP) होना अनिवार्य है.
माता-पिता का पंजीकरण: छात्र के माता-पिता (या दोनों में से कोई एक) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए. वे किसी ऐसे कारखाने (Factories Act, 1948) या दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (Shops and Commercial Establishments Act, 1962) में कार्यरत होने चाहिए जो सरकार के पास पंजीकृत हो.
मासिक आय सीमा: श्रमिक परिवार की मासिक बुनियादी आय (Basic Salary + Dearness Allowance) ₹24,000 से ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. अलग-अलग संशाधनों के अनुसार इसे ₹15,000 (मूल वेतन) के आधार पर भी आंका जाता है, अतः आय प्रमाण पत्र नियमानुसार होना चाहिए.
संस्थान की मान्यता: छात्र जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहा है, वह केंद्र या राज्य सरकार, AICTE, UGC या संबंधित तकनीकी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए.
बच्चों की संख्या: एक श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है.

4. आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)

ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए छात्रों और अभिभावकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना चाहिए:

श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र / लेबर कार्ड (Labour Card): माता या पिता का वैध पंजीकरण नंबर.
छात्र का आधार कार्ड: पहचान और पते के सत्यापन के लिए.
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate).
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): जो यह प्रमाणित करे कि परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर है.
संस्थान का प्रवेश प्रमाण / फीस रसीद: यह साबित करने के लिए कि छात्र ने संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है.
गत वर्ष की अंकतालिका (Marksheet): अगले वर्षों में लाभ जारी रखने के लिए पिछली कक्षा को पास करने का प्रमाण.
बैंक पासबुक की कॉपी: छात्र का अपना बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) हो ताकि DBT सुचारू रूप से हो सके.
पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर: चालू मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो.

5. आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Online Application Process)

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, और उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण, फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड और फाइनल सबमिशन के चरणों के माध्यम से पूरी की जाती है. सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

6. आवेदन प्रक्रिया, लाभ और निष्कर्ष

योजना के लिए आवेदन यूपी श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या myScheme पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद, फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज (जैसे फीस रसीद, बैंक पासबुक आदि) अपलोड करने होते हैं।

यह योजना मजदूरों के बच्चों को समान अवसर प्रदान कर ड्रॉपआउट दर कम करने और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-5160 पर संपर्क किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना से जुड़े कुछ सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):

प्रश्न 1: यह योजना मुख्य रूप से किसके लिए है?
उत्तर: यह योजना उत्तर प्रदेश के उन पंजीकृत श्रमिक/मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए है जो तकनीकी (Technical) या व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रश्न 2: इस योजना के तहत छात्र को अधिकतम कितनी सहायता राशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत छात्रों को उनके पाठ्यक्रम (Course) के आधार पर प्रति वर्ष अधिकतम ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

📋 पात्रता और शर्तें (Eligibility FAQs)

प्रश्न 3: क्या निजी (Private) कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, बशर्ते वह निजी संस्थान केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संबंधित तकनीकी शिक्षा बोर्ड (जैसे—AICTE, BTEUP) द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

प्रश्न 4: इस योजना के लिए पारिवारिक आय की सीमा क्या है?
उत्तर: आवेदक के परिवार (श्रमिक) की मासिक आय ₹24,000 या उससे कम होनी चाहिए। इससे अधिक आय वाले परिवार इसके पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न 5: क्या लेबर कार्ड (श्रमिक पंजीकरण) होना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, छात्र के माता या पिता का उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत (Active) श्रमिक होना अनिवार्य है।

📑 आवेदन और दस्तावेज (Application & Documents FAQs)

प्रश्न 6: क्या इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 7: आवेदन के लिए कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज जरूरी हैं?
उत्तर:

श्रमिक का वैध लेबर कार्ड / पंजीकरण प्रमाण पत्र
छात्र और अभिभावक का आधार कार्ड
उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (मासिक आय ₹24,000 से कम का)
कॉलेज की फीस रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट
बैंक पासबुक की प्रति (IFSC कोड के साथ)

प्रश्न 8: क्या एक ही श्रमिक परिवार के दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के नियमों के अनुसार, इस तरह की शिक्षा सहायता योजनाओं का लाभ आमतौर पर एक श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही दिया जाता है।

📞 सहायता और संपर्क (Help & Support)

प्रश्न 9: आवेदन की स्थिति (Status) कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Application Status’ विकल्प के जरिए अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रश्न 10: किसी भी प्रकार की समस्या या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: किसी भी तकनीकी समस्या या शिकायत के लिए आप यूपी श्रम कल्याण बोर्ड के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5160 पर संपर्क कर सकते हैं।

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