Post Office PAN Card Mandatory Rule 2026: जानिए क्या है नया आयकर नियम?
डाक विभाग (Department of Posts) ने आयकर नियम 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं और लेन-देन के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पोस्ट ऑफिस में किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) अनिवार्य कर दिया गया है।
यहाँ इस बदलाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी दी गई है:
प्रमुख बदलाव: PAN अनिवार्य हुआ
नए नियमों के अनुसार, अब पोस्ट ऑफिस के बचत खातों और निवेश योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए PAN कार्ड की भूमिका को बहुत सख्त कर दिया गया है।
- इन कामों के लिए PAN जरूरी: नया खाता खोलना, नकद पैसे जमा करना, पैसे निकालना और टाइम डिपॉजिट (TD) में निवेश करना अब बिना PAN के संभव नहीं होगा।
- नया फॉर्म 97 (Form 97): यदि आपके पास PAN कार्ड नहीं है, तो अब पुराने फॉर्म 60 की जगह नया फॉर्म 97 भरकर देना अनिवार्य होगा। इसमें लेन-देन की राशि और जमाकर्ता की पूरी जानकारी विस्तार से देनी होगी, जिसकी विभागीय जांच के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
TDS नियमों में सरलीकरण: फॉर्म 121 का उदय
सरकार ने ब्याज आय पर TDS (Tax Deducted at Source) की छूट पाने के पुराने सिस्टम को भी बदल दिया है।
- एक ही फॉर्म 121: अब पुराने Form 15G और 15H को मिलाकर एक एकल Form 121 लागू किया गया है।
- यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी अनुमानित वार्षिक आय टैक्स के दायरे से बाहर है और वे अपने निवेश पर TDS कटौती नहीं चाहते।
लेन-देन की सीमा और नियम
- आयकर नियम 159 से 237: यह नया बदलाव आयकर नियमों की धारा 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत लागू किया गया है।
- कैश डिपॉजिट लिमिट: यदि किसी वित्तीय वर्ष में कुल नकद जमा ₹10 लाख से अधिक होती है, तो PAN देना अनिवार्य होगा। यह नियम एक या एक से अधिक खातों में जमा राशि पर भी लागू होगा।
- प्रभावी तिथि: ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं।
खाताधारकों के लिए जरूरी सलाह
यदि आपका खाता India Post में है, तो किसी भी रुकावट से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने खाते को PAN से लिंक करवा लें。 जिन लोगों ने अभी तक PAN कार्ड नहीं बनवाया है, वे Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
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