UP Free Tablet Smartphone Yojana 2026: डीजीशक्ति पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण गाइड

October 11, 2026 Khas Press Leave a comment

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उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (UP Free Tablet Smartphone Yojana): एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (Swami Vivekanand Yuva Sashaktikaran Yojana) राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग (Department of Industrial Development) द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, आधुनिक और दूरगामी प्रभाव वाली योजना है। डिजिटल क्रांति के इस युग में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के सभी अवसर ऑनलाइन माध्यमों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। ऐसे में, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्र महंगे गैजेट्स (जैसे लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन) न खरीद पाने के कारण डिजिटल रूप से पिछड़ जाते हैं।

इसी डिजिटल असमानता (Digital Divide) को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी कॉलेजों, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के बाद के पात्र छात्र-छात्राओं को पूरी तरह से मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, और कौशल विकास पाठ्यक्रमों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। इस विस्तृत लेख में हम इस योजना के सभी नए नियमों, पात्रता मानदंडों, आवश्यक दस्तावेजों, डीजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल, और वितरण प्रक्रिया के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे।

योजना का मुख्य उद्देश्य और विजन

स्वामी विवेकानंद जी के ‘युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली पूंजी है’ के विचार से प्रेरित होकर इस योजना का नामकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नींव रखी है।

इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

डिजिटल साक्षरता में वृद्धि: उत्तर प्रदेश के प्रत्येक छात्र को डिजिटल उपकरणों से जोड़कर उन्हें आधुनिक तकनीक के अनुकूल बनाना।
ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ बनाना: कॉलेज के व्याख्यानों, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ई-पुस्तकों, और विभिन्न सरकारी लर्निंग ऐप्स (जैसे दीक्षा, स्वयं) तक छात्रों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना।
रोजगार के अवसरों से जोड़ना: टैबलेट और स्मार्टफोन में इन-बिल्ट करियर काउंसलिंग ऐप्स और जॉब नोटिफिकेशंस की सुविधा प्रदान करना, जिससे पढ़ाई पूरी होते ही युवाओं को प्लेसमेंट के अवसर मिल सकें।
वित्तीय बोझ कम करना: गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के माता-पिता को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गैजेट्स खरीदने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत देना।

किस छात्र को क्या मिलेगा? (टैबलेट बनाम स्मार्टफोन)

योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों (Courses) की तकनीकी आवश्यकताओं और स्तर के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस छात्र को टैबलेट दिया जाएगा और किसे स्मार्टफोन:

1. मुफ्त टैबलेट (Free Tablet)

तकनीकी, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को उच्च कंप्यूटिंग और बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होती है। इसलिए, निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों को टैबलेट प्रदान किए जाते हैं:

तकनीकी शिक्षा (Technical Education): बी.टेक (B.Tech), एम.टेक (M.Tech), और डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक (Polytechnic) के छात्र।
चिकित्सा शिक्षा (Medical Education): एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), नर्सिंग, और बी.फार्मा/डी.फार्मा के छात्र।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम: आईटीआई (ITI) के विभिन्न ट्रेडों में नामांकित छात्र।
उच्च शिक्षा: परास्नातक (Post Graduation) जैसे एमए (MA), एमएससी (M.Sc), एमकॉम (M.Com) और पीएचडी के शोध छात्र।

2. मुफ्त स्मार्टफोन (Free Smartphone)

सामान्य स्नातक और अन्य पारंपरिक या कौशल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं:

स्नातक (Graduation) स्तर के पारंपरिक पाठ्यक्रम: बीए (BA), बीएससी (B.Sc), बीकॉम (B.Com) आदि के अंतिम वर्ष के छात्र।
कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत संचालित विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शिक्षार्थी।
राज्य के एमएसएमई (MSME) विभाग के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़े प्रशिक्षित युवा।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा:

मूल निवास: छात्र अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शैक्षणिक स्थिति: छात्र उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, सहायता प्राप्त (Aided) या निजी (Private) कॉलेज में उच्च शिक्षा (कक्षा 12वीं के बाद) के किसी भी वर्ष में नियमित (Regular Students) रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
पारिवारिक आय सीमा: छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अकादमिक रिकॉर्ड: छात्र का पिछला शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और वह वर्तमान पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण (Fail) नहीं होना चाहिए।
दूरस्थ शिक्षा अपवर्जन: प्राइवेट फॉर्म भरने वाले (नॉन-रेगुलर) या पत्राचार (Correspondence) के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्र आमतौर पर इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

चूंकि आवेदन प्रक्रिया कॉलेजों के माध्यम से डिजिटल रूप से पूरी की जाती है, इसलिए छात्रों को अपने संस्थान में निम्नलिखित दस्तावेजों का स्व-प्रमाणित सेट जमा करना होता है:

आवेदक छात्र का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का साक्ष्य)
पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी इंटरनेट-सत्यापित प्रति)
वर्तमान कॉलेज का पहचान पत्र (ID Card) और फीस रसीद (चालू सत्र में प्रवेश का प्रमाण)
पिछली कक्षा की मार्कशीट (जैसे कक्षा 12वीं की मार्कशीट या स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष का परिणाम)
पासपोर्ट साइज फोटो और एक सक्रिय मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)

डीजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना की सबसे अनूठी बात यह है कि छात्रों को किसी भी बाहरी वेबसाइट या साइबर कैफे पर जाकर व्यक्तिगत रूप से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक विशेष केंद्रीकृत पोर्टल डीजीशक्ति (digishakti.up.gov.in) तैयार किया है।

आवेदन और डेटा अपलोडिंग के चरण:

संस्थान द्वारा डेटा संग्रहण: योजना की घोषणा होते ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और संबंधित कॉलेजों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके डीजीशक्ति पोर्टल पर पंजीकृत होने के निर्देश दिए जाते हैं।
छात्रों का डेटा फीडिंग: कॉलेज प्रशासन अपने संस्थान में नियमित रूप से पढ़ रहे सभी पात्र छात्रों का डेटा (जैसे नाम, आधार, मोबाइल नंबर, कोर्स, वर्ष) एकत्र करता है।
डीजीशक्ति पोर्टल पर अपलोडिंग: कॉलेज के नोडल अधिकारी द्वारा इन सभी विवरणों को एक साथ डीजीशक्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है।
सत्यापन (Verification): जिला स्तरीय प्रशासन (जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति) द्वारा कॉलेज द्वारा अपलोड किए गए डेटा का मिलान और सत्यापन किया जाता है।
एसएमएस अलर्ट (SMS Notification): जैसे ही किसी छात्र का डेटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक सत्यापित और स्वीकृत हो जाता है, उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकार द्वारा एक एसएमएस (SMS) भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है: “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण हेतु आपका डेटा डीजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है…”

वितरण की प्रक्रिया (Distribution Event)

डेटा सत्यापन और गैजेट्स की आपूर्ति (सैमसंग, लावा, एसर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से) पूरी होने के बाद वितरण का चरण आता है:

संस्थान स्तर पर आयोजन: जिला प्रशासन और कॉलेज के समन्वय से कॉलेज परिसर में एक आधिकारिक वितरण समारोह आयोजित किया जाता है।
पहचान पत्र अनिवार्य: छात्रों को वितरण के दिन अपना मूल आधार कार्ड और कॉलेज की फीस रसीद/आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है।
डिजिटल हस्ताक्षर: गैजेट प्राप्त करते समय छात्र के अंगूठे का निशान या डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपकरण सही लाभार्थी तक पहुंचा है।

गैजेट्स की तकनीकी विशेषताएं और प्रतिबंध (Device Features)

इस योजना के तहत दिए जाने वाले टैबलेट और स्मार्टफोन उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। हालांकि, शिक्षा के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए इनमें कुछ विशेष सॉफ्टवेयर सेटिंग्स की जाती हैं:

कस्टम वॉलपेपर: इन उपकरणों के लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री/विवेकानंद जी की तस्वीरें इन-बिल्ट होती हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बदला नहीं जा सकता।
डीजीशक्ति ऐप (DigiShakti App): सभी उपकरणों में यह ऐप पहले से इंस्टॉल रहता है। इसके माध्यम से सरकार सीधे छात्रों को उनकी पढ़ाई, परीक्षाओं के शेड्यूल, और नई सरकारी नौकरियों/इंटर्नशिप से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश और फ्लैश नोटिफिकेशन भेजती है।
सुरक्षित शैक्षिक उपयोग: उपकरणों में फालतू ऐप्स या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एमडीएम (Mobile Device Management) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित रख सकें।

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना राज्य के करोड़ों छात्र-छात्राओं के भविष्य को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह सिर्फ एक गैजेट वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के युवाओं को वैश्विक ज्ञान और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने का एक डिजिटल महासेतु है।

पूरी तरह से स्वचालित और पारदर्शी डीजीशक्ति प्रणाली के कारण छात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज में नियमित छात्र हैं, तो आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपका मोबाइल नंबर चालू रहे और आपका विवरण आपके कॉलेज के रिकॉर्ड में पूरी तरह सही हो, ताकि आप सरकार के इस अभूतपूर्व उपहार का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर सकें।

उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से जुड़े छात्रों और आम नागरिकों के मन में उठने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर (FAQs):

Q1. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है और इसके तहत क्या मिलता है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत लोकप्रिय योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को उनकी शिक्षा और पाठ्यक्रम के आधार पर मुफ़्त स्मार्टफोन (Smartphones) या टैबलेट (Tablets) प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से जुड़ सकें।

Q2. इस योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण का मानदंड (Criteria) क्या है?

सरकार द्वारा तकनीकी और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के आधार पर गैजेट्स का वर्गीकरण किया गया है:

टैबलेट (Tablets): तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे—बीटेक (B.Tech), एमटेक (M.Tech), एमबीबीएस (MBBS), एमडी (MD), फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक के छात्रों को दिए जाते हैं।
स्मार्टफोन (Smartphones): उच्च शिक्षा के पारंपरिक पाठ्यक्रमों जैसे—बीए (BA), बीएससी (B.Sc), बीकॉम (B.Com), एमए (MA), एमएससी (M.Sc), एमकॉम (M.Com) और अन्य स्नातक/परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं।

Q3. क्या छात्रों को इस योजना का लाभ पाने के लिए डीजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल पर खुद पंजीकरण करना होगा?

नहीं। छात्रों को किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित विश्वविद्यालय, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान स्वयं अपने पात्र नामांकित छात्रों का डेटा एकत्र करते हैं और उसे आधिकारिक डीजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल पर अपलोड करते हैं। छात्रों को केवल अपने कॉलेज में मांगे गए जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।

Q4. इस योजना के लिए पात्रता (Eligibility) की मुख्य शर्तें क्या हैं?

आवेदक छात्र अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
छात्र राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी या निजी कॉलेज, आईटीआई, या पॉलिटेक्निक संस्थान में स्नातक (Graduation), परास्नातक (Post-Graduation), डिप्लोमा या किसी तकनीकी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष/सत्र में अध्ययनरत होना चाहिए।
पिछले शैक्षणिक सत्रों में छात्र का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और वह अनुत्तीर्ण (Fail) नहीं होना चाहिए।

Q5. योजना का लाभ लेने के लिए कॉलेज में कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं?

कॉलेज द्वारा डेटा सत्यापन के समय छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

छात्र का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (यूपी का निवासी होने का साक्ष्य)
वर्तमान शैक्षणिक सत्र की फीस रसीद या प्रवेश पत्र (Admission Letter)
पिछले वर्ष/सेमेस्टर की मार्कशीट (अंकतालिका)
छात्र का वैध कॉलेज आईडी कार्ड (Identity Card)
सक्रिय मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो

Q6. वितरण के बाद यदि स्मार्टफोन या टैबलेट खराब हो जाए, तो क्या सरकार उसे बदल कर देगी?

सरकार केवल वितरण के समय तक ही जिम्मेदार होती है। वितरण के बाद गैजेट्स में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर, छात्र को संबंधित कंपनी (जैसे सैमसंग, लावा, एसर आदि) के आधिकारिक सर्विस सेंटर (Service Center) पर जाना होगा। ये उपकरण कंपनी की मानक वारंटी (आमतौर पर 1 वर्ष) के साथ आते हैं, इसलिए वारंटी अवधि के भीतर सर्विस सेंटर से इसे मुफ्त सुधारा जा सकता है।

Q7. छात्र अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के वितरण की स्थिति (Status) को कैसे ट्रैक कर सकते हैं?

छात्र आधिकारिक डीजीशक्ति पोर्टल पर जाकर या सरकार द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस (SMS) अलर्ट के माध्यम से स्थिति जान सकते हैं। जब आपका कॉलेज आपके डेटा को सत्यापित कर देता है और सरकार द्वारा गैजेट्स अलॉट कर दिए जाते हैं, तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें वितरण कार्यक्रम और स्थान की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, आप अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी (Nodal Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं।

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