UP Hastshilp Vipnan Protsahan Yojana: मुफ्त स्टॉल और यात्रा भत्ते के साथ अपने शिल्प को दें बड़ा बाजार

October 15, 2026 Khas Press Leave a comment

एक भव्य राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक स्टॉल जहाँ रंग-बिरंगे पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद सजे हैं और ग्राहक कारीगर से बातचीत कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों को उनके उत्पादों की प्रदर्शनी, मार्केटिंग और बिक्री बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और बाजार मंच प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित यह योजना राज्य के विलक्षण हुनरमंदों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है। इस योजना का मुख्य जोर बिचौलियों (Middlemen) को समाप्त करके कारीगरों के उत्पादों की सीधी मार्केटिंग (Direct Marketing) को बढ़ावा देना है, जिससे शिल्पकारों को उनके श्रम का वास्तविक और उचित मूल्य मिल सके।

यदि आप भी उत्तर प्रदेश के एक पारंपरिक शिल्पकार हैं और अपने हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बड़े मेलों, प्रदर्शनियों (Exhibitions) और बाजारों में ले जाकर अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, तो इस योजना के नियम, वित्तीय लाभ और आवेदन प्रक्रिया को समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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1. योजना की पृष्ठभूमि और विपणन (Marketing) की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश की धरती कला और संस्कृति से समृद्ध है। यहाँ का हर जिला अपनी किसी न किसी खास हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सरकार ने ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के माध्यम से वैश्विक पहचान भी दी है। हालांकि, हस्तशिल्प क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि बेहतरीन उत्पाद बनाने के बावजूद, गरीब और ग्रामीण कारीगरों के पास आधुनिक विपणन (Marketing) और बड़े बाजारों तक पहुंच का अभाव होता है।

इसी वजह से कारीगरों को अपने उत्पाद बहुत ही कम दामों पर स्थानीय बिचौलियों या बड़े व्यापारियों को बेचने पड़ते हैं, जो बाद में उन उत्पादों को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। शिल्पकारों की इसी लाचारी को दूर करने और उन्हें बड़े शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता) तथा राज्य के भीतर आयोजित होने वाले बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाने का अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना को लागू किया है।

2. योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है:

सीधी बाजार पहुंच (Direct Market Access): हस्तशिल्पियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे ग्राहकों (Customers) से जोड़ने के लिए अनुकूल मंच प्रदान करना।
वित्तीय भार को कम करना: बड़े शहरों में आयोजित प्रदर्शनियों में स्टॉल का किराया, माल ढुलाई (Freight) और यात्रा का खर्च बहुत अधिक होता है। सरकार इन खर्चों पर सब्सिडी देकर कारीगरों का वित्तीय बोझ उठाती है।
डिजिटल और आधुनिक मार्केटिंग: कारीगरों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स पोर्टल्स (जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और सरकारी GeM पोर्टल) से जोड़ना ताकि वे ऑनलाइन भी अपने उत्पाद बेच सकें।
शिल्प का आधुनिकीकरण: प्रदर्शनियों के दौरान ग्राहकों के फीडबैक और अंतरराष्ट्रीय रुझानों को समझकर कारीगरों को अपने उत्पादों के डिजाइन में बदलाव करने के लिए प्रेरित करना।

3. योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ और सुविधाएं (Financial Benefits)

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हस्तशिल्पियों को विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

क) स्टॉल किराए पर सब्सिडी (Stall Subsidy):

जब कोई शिल्पकार देश के किसी हिस्से में आयोजित होने वाले आधिकारिक हस्तशिल्प मेले या प्रदर्शनी में भाग लेता है, तो उसे स्टॉल के किराए का 50% से लेकर 100% तक का पुनर्भुगतान (Reimbursement) सरकार द्वारा किया जाता है।
महिला, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग शिल्पकारों को अक्सर स्टॉल के किराए में पूर्ण (100%) छूट या प्राथमिकता दी जाती है।

ख) यात्रा और माल ढुलाई भत्ता (TA/DA & Freight Allowance):

माल ढुलाई (Transportation): कारीगरों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने और वापस लाने में होने वाले माल ढुलाई खर्च (Freight Cost) पर वित्तीय सहायता मिलती है।
यात्रा भत्ता (Traveling Allowance): शिल्पकार और उसके एक सहायक को मेले में आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी (Second Class) रेल किराया या बस किराए का भुगतान किया जाता है।
दैनिक भत्ता (Daily Allowance): मेले की अवधि के दौरान दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक निश्चित दैनिक भत्ता (DA) भी स्वीकृत किया जाता है।

ग) प्रचार-प्रसार और कैटलॉग निर्माण:

हस्तशिल्पियों के समूहों (Clusters) को अपने उत्पादों के ब्रोशर, कैटलॉग और डिजिटल प्रोफाइल बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों (Bulk Buyers) को आकर्षित कर सकें।

4. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

उत्तर प्रदेश के निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वैध शिल्पकार पहचान पत्र: आवेदक के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विभाग द्वारा जारी शिल्पकार पहचान पत्र (Artisan ID Card) होना सबसे अनिवार्य शर्त है।
शिल्प की प्रामाणिकता: उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के किसी पारंपरिक या अधिसूचित हस्तशिल्प (जैसे- चिकनकारी, पीतल शिल्प, टेराकोटा, लकड़ी की नक्काशी, कालीन आदि) के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए।
संस्थागत पंजीकरण (वैकल्पिक): यदि कोई हस्तशिल्प समिति, स्वयं सहायता समूह (SHG) या सहकारी समिति आवेदन कर रही है, तो उसका उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

योजना के अंतर्गत किसी प्रदर्शनी या सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

शिल्पकार पहचान पत्र (Artisan Card) की प्रमाणित प्रति।
आधार कार्ड या अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र।
निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का साक्ष्य)।
बैंक पासबुक की प्रति (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो, क्योंकि सभी भत्ते DBT के माध्यम से भेजे जाते हैं)।
प्रदर्शनी में भागीदारी का आमंत्रण पत्र/रसीद (यदि किसी विशिष्ट मेले के बाद भत्ते के लिए दावा किया जा रहा हो)।
माल ढुलाई और यात्रा टिकट/रसीदें (वास्तविक खर्चों के क्लेम के लिए)।
पासपोर्ट साइज फोटो।

6. आवेदन और चयन प्रक्रिया (Application & Selection Process)

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का लाभ दो तरीकों से लिया जा सकता है—प्रदर्शनियों में जाने से पहले अनुमति लेकर या प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद खर्चों का क्लेम करके। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क: इच्छुक शिल्पकार को अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (District Industries Centre) के महाप्रबंधक (GM) कार्यालय से संपर्क करना होता है।
आवेदन फॉर्म भरना: हस्तशिल्प विभाग या DIC द्वारा समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों (जैसे दिल्ली हाट, सूरजकुंड मेला, ताज महोत्सव आदि) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शिल्पकार को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भरकर दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
चयन समिति: आवेदकों की संख्या अधिक होने पर जिला स्तरीय समिति शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता, उनकी श्रेणी (महिला/SC/ST को प्राथमिकता) और उनके पिछले अनुभवों के आधार पर मेलों के लिए चयन करती है।
ऑनलाइन ट्रैकिंग: उत्तर प्रदेश के MSME विभाग के आधिकारिक पोर्टल (diupmsme.upsdc.gov.in) के माध्यम से भी विपणन प्रोत्साहन से जुड़ी प्रदर्शनियों की सूचनाएं और फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं।

7. राज्य की अर्थव्यवस्था और शिल्पकारों पर प्रभाव (Impact Analysis)

इस योजना ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छिपे हुनर को एक नया आसमान दिया है:

आय में वृद्धि: बिचौलियों के हटने से कारीगरों का मुनाफा सीधे 30% से 40% तक बढ़ गया है।
ODOP को वैश्विक मंच: इस योजना के कारण ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के तहत आने वाले उत्पादों को देश के कोने-कोने में बड़े खरीदार (Exporters) मिल रहे हैं।
नए रोजगार: जब किसी पुराने शिल्पकार के उत्पादों की मांग मेलों के माध्यम से बढ़ती है, तो वह अपने गांव के 5-10 अन्य युवाओं को भी काम पर रखता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ता है।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना केवल एक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह यूपी के पारंपरिक गौरव को अक्षुण्ण रखने का एक मजबूत माध्यम है। यह योजना शिल्पकारों को यह भरोसा दिलाती है कि वे केवल बेहतरीन उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और बेचने की जिम्मेदारी सरकार उठाने के लिए तैयार है। यदि राज्य का हर छोटा कारीगर इस योजना से जुड़कर आधुनिक विपणन तकनीकों को सीख लेता है, तो उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प उद्योग आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ बनकर उभरेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs): उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना क्या है?
उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष योजना है। इसके तहत राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रदर्शनियों (Exhibitions) के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और मुफ्त बाजार मंच प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 2: इस योजना के तहत शिल्पकारों को कौन-कौन से वित्तीय लाभ मिलते हैं?
उत्तर: योजना के तहत प्रमुख वित्तीय लाभ निम्नलिखित हैं:

बड़े मेलों और प्रदर्शनियों में लगने वाले स्टॉल के किराए पर 50% से 100% तक की सब्सिडी।
उत्पादों को मेला स्थल तक ले जाने और लाने के लिए माल ढुलाई (Freight) भत्ता।
शिल्पकार और उनके एक सहायक के लिए आने-जाने का यात्रा भत्ता (TA/DA)।

प्रश्न 3: क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए ‘आर्टिसन कार्ड’ (Artisan Card) होना जरूरी है?
उत्तर: हाँ, आवेदक के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विभाग द्वारा जारी वैध शिल्पकार पहचान पत्र (Artisan ID Card) होना सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कोई भी कारीगर इस योजना के तहत सब्सिडी या भत्ते का दावा नहीं कर सकता।

प्रश्न 4: क्या स्वयं सहायता समूह (SHG) या सहकारी समितियां भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, व्यक्तिगत शिल्पकारों के अलावा हस्तशिल्प समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और कारीगरों की सहकारी समितियों को भी इस योजना के तहत सामूहिक रूप से बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लेने और मार्केटिंग प्रोफाइल (कैटलॉग/ब्रोशर) तैयार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

प्रश्न 5: इस योजना में किन श्रेणियों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है?
उत्तर: समाज के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना के अंतर्गत महिला शिल्पकारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (Physically Handicapped) और राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता कारीगरों को मेलों में चयन और स्टॉल आवंटन में विशेष वरीयता व अधिक सब्सिडी दी जाती है।

प्रश्न 6: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करना होता है?
उत्तर: इच्छुक कारीगर अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (District Industries Centre – DIC) के हस्तशिल्प विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल (diupmsme.upsdc.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन भी आगामी प्रदर्शनियों की जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।

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