UP Deep Tube Well Scheme 2026: पथरीले क्षेत्रों के लिए मुफ्त गहरे नलकूप गाइड

October 12, 2026 Khas Press Leave a comment

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप योजना के तहत बड़े सबमर्सिबल पाइप से निकलते भारी जलप्रवाह को देखकर खुश होते किसानों का समूह

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उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना 2026-27: एक विस्तृत एवं संपूर्ण मार्गदर्शिका

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप योजना (UP Deep Tube Well Scheme) राज्य सरकार के लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, तकनीकी रूप से उन्नत और कल्याणकारी कृषि विकास पहल है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी यह योजना उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहाँ भूजल स्तर (Ground Water Level) अत्यधिक नीचे चला गया है, अथवा जहाँ की भूगर्भीय संरचना कठिन और पथरीली (जैसे बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र) है।

ऐसे विषम भौगोलिक क्षेत्रों में सामान्य उथली बोरिंग (Shallow Boring) या मध्यम गहराई की बोरिंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। वहाँ फसलों की सिंचाई के लिए 60 मीटर से लेकर 100 मीटर से भी अधिक गहरे नलकूपों (Deep Tube Wells) के निर्माण की आवश्यकता होती है। चूंकि गहरे नलकूप के निर्माण में भारी-भरकम मशीनों (हैवी रिग्स), ब्लास्टिंग और बड़े तकनीकी संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए इसका खर्च लाखों रुपये में आता है। राज्य के लघु और सीमांत किसानों के लिए यह खर्च व्यक्तिगत रूप से उठाना बिल्कुल असंभव होता है।

इसी समस्या को दूर करने और राज्य के हर खेत तक सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के समूहों को गहरे नलकूप के निर्माण पर भारी-भरकम सब्सिडी, मुफ्त पाइपलाइन नेटवर्क और ऊर्जीकरण (बिजली कनेक्शन) सहायता प्रदान कर रही है। इस विस्तृत लेख में हम इस योजना के उद्देश्य, पात्रता, वित्तीय ढांचे, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य और विजन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना के पीछे एक दूरदर्शी कृषि, सामाजिक और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण है:

क्रिटिकल ज़ोन में सिंचाई की व्यवस्था: राज्य के जिन क्षेत्रों में पानी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, वहाँ गहरे भूगर्भीय जलस्रोतों (Aquifers) का सुरक्षित उपयोग कर खेती को सूखने से बचाना।
कृषि लागत में क्रांतिकारी कमी: डीजल पंपों की निर्भरता को समाप्त कर और मुफ्त पक्की पाइपलाइन देकर किसानों के महंगे सिंचाई खर्च को 70% तक कम करना।
सामूहिक कृषि (Cluster Farming) को बढ़ावा: गहरे नलकूप की जल विसर्जन क्षमता (Discharge Capacity) बहुत अधिक होती है। इसलिए सरकार इसके माध्यम से बड़े कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए किसानों को सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है।
बुंदेलखंड और विंध्याचल का कायाकल्प: जल संकट से जूझने वाले पथरीले क्षेत्रों में अत्याधुनिक ‘डिटैचेबल रिग्स’ और ‘न्यूमैटिक मशीनों’ के जरिए चट्टानों को भेदकर पानी निकालना और वहां हरियाली लाना।

💰 वित्तीय सहायता और सब्सिडी की संरचना (Subsidy Structure) 2026-27

वित्तीय वर्ष 2026-27 के नए सरकारी शासनादेश और नीतिगत बदलावों के अनुसार, गहरे नलकूप योजना के तहत मिलने वाले अनुदान के ढांचे को अत्यधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसानों को परियोजना की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी मदद मिल सके:

1. नलकूप की बोरिंग (बोरिंग निर्माण) पर भारी अनुदान

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कृषक समूह: गहरे नलकूप की हैवी बोरिंग कराने पर सरकार द्वारा कुल तकनीकी खर्च पर अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक की एकमुश्त सब्सिडी दी जाती है।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कृषक समूह: आरक्षित वर्ग के लघु और सीमांत किसानों के समूहों के लिए इस अनुदान राशि को बढ़ाकर अधिकतम ₹1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) तक कर दिया गया है।

2. जल वितरण प्रणाली (HDPE Pipe Line) हेतु पूर्ण सहायता

गहरे नलकूप से पानी निकलने के बाद उसे खुले मैदानों या कच्ची नालियों के जरिए ले जाने पर 40% तक पानी रिसाव (Seepage) और वाष्पीकरण के कारण बर्बाद हो जाता है। इसे रोकने के लिए पोर्टल के माध्यम से पक्की पाइपलाइन का प्रावधान है:

चयनित कृषक समूह को खेतों तक भूमिगत या खुली व्यवस्था में पानी ले जाने के लिए एचडीपीई (HDPE) पाइप की खरीद पर अधिकतम ₹10,000 की अतिरिक्त सब्सिडी सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

3. हैवी सबमर्सिबल पंपसेट की खरीद पर अनुदान

चूंकि बोरिंग बहुत गहरी होती है, इसलिए पानी खींचने के लिए उच्च हॉर्स पावर (HP) वाले सबमर्सिबल पंप की आवश्यकता होती है:

इसके लिए नाबार्ड (NABARD) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सस्ते लोन की व्यवस्था कराई जाती है और सरकार की तरफ से पंपसेट की खरीद पर अलग से ₹15,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

👥 विस्तृत पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) 2026-27

यह योजना अत्यधिक पूंजी-प्रधान और तकनीकी रूप से संवेदनशील है, इसलिए विभाग द्वारा लाभार्थियों के चयन के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं:

मूल निवास: मुख्य आवेदक (समूह अध्यक्ष) और समूह के सभी सहयोगी किसान अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
जोत सीमा (Land Holding): व्यक्तिगत तौर पर कोई भी छोटा किसान इसके लिए पात्र नहीं है। यह योजना अनिवार्य रूप से लघु और सीमांत किसानों के समूह (Cluster) के लिए आरक्षित है।
कमांड एरिया की अनिवार्य शर्त (가장 महत्वपूर्ण): गहरे नलकूप की बड़ी क्षमता को देखते हुए, कृषक समूह के पास कुल मिलाकर कम से कम 5 हेक्टेयर (लगभग 12.5 एकड़) से 10 हेक्टेयर तक का संकीर्ण कमांड एरिया (कृषि भूमि) एक ही ब्लॉक/गाटा के पास होना चाहिए, ताकि नलकूप के पानी का पूर्ण उपयोग हो सके।
किसानों की न्यूनतम संख्या: एक सफल क्लस्टर/समूह में न्यूनतम 10 से 15 पात्र किसान शामिल होने चाहिए। समूह में अनुसूचित जाति/जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छोटे किसानों की बहुलता होने पर आवेदन को वरीयता (Priority) दी जाती है।
सुरक्षित भूजल प्रमाणन: यह योजना उन डार्क ज़ोन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है जहाँ भूगर्भ जल कानून के तहत नए गहरे नलकूपों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। सुरक्षित या सेमी-क्रिटिकल क्षेत्रों में ही इसकी अनुमति मिलती है।

📄 आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

ऑनलाइन डीजीशक्ति/लघु सिंचाई पोर्टल पर आवेदन दर्ज करते समय समूह के मुखिया को निम्नलिखित डिजिटल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता होती है:

समूह प्रमुख और सभी सहभागी किसानों के आधार कार्ड
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
भूमि के डिजिटल दस्तावेज: समूह के सभी 10-15 किसानों के खेतों की नवीनतम खतौनी (भूलेख नकल) जिसमें गाटा संख्या और रकबा स्पष्ट दर्ज हो।
लेखपाल द्वारा प्रमाणित शजरा नक्शा: प्रस्तावित स्थल और पूरे 5 हेक्टेयर के कमांड एरिया को प्रदर्शित करने वाला आधिकारिक भू-मानचित्र।
जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC) का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए तहसीलदार द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट।
संयुक्त बैंक पासबुक: कृषक समूह के नाम से खोले गए चालू/बचत खाते की पासबुक जो आधार से लिंक और NPCI पर मैप हो।
लिखित सहमति पत्र (Affidavit): सभी किसानों द्वारा हस्ताक्षरित ₹10 का नोटरी शपथ पत्र कि वे नलकूप के पानी व उसके रख-रखाव के बिजली बिल का खर्च आपस में मिलकर उठाएंगे।

📝 ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है।

क. ऑनलाइन आवेदन के चरण:

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल minori.up.gov.in या राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
होमपेज पर “मुख्यमंत्री गहरे नलकूप योजना 2026-27” लिंक पर क्लिक करें।
“New Farmer Registration” पर जाकर समूह प्रमुख के आधार और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापित कर लॉगिन आईडी बनाएं।
लॉगिन करने के बाद फॉर्म में सभी सहभागी किसानों के नाम, उनकी खतौनी संख्या और कुल गाटा क्षेत्रफल दर्ज करें।
सभी आवश्यक डिजिटल दस्तावेजों (खतौनी, नक्शा, आधार, सामूहिक शपथ पत्र) को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें।
विवरणों की भली-भांति जांच (Review) करने के बाद “Final Submit” बटन दबाएं और जेनरेट हुई एप्लिकेशन आईडी (Application ID) का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

ख. ऑफलाइन आवेदन का तरीका:

यदि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या है, तो कृषक समूह के सदस्य अपने जिले के विकास खंड कार्यालय (Block Office) में तैनात लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता (Assistant Engineer) या जिला लघु सिंचाई अधिकारी के कार्यालय में जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को भरकर क्षेत्रीय लेखपाल से सत्यापित कराने के बाद इसे कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किया जा सकता है।

⚙️ तकनीकी सत्यापन और नलकूप निर्माण (Execution Workflow)

आवेदन जमा होने के बाद पूरी प्रक्रिया को बेहद वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जाता है:

हाइड्रोलाजिकल सर्वेक्षण (Geological Survey): विभाग के भूवैज्ञानिक (Hydrogeologist) और बोरिंग तकनीशियन आपके खेत का दौरा करते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक पृथ्वी-प्रतिरोधकता उपकरणों (Resistivity Meters) के जरिए जमीन के भीतर चट्टानों की परतों और गहरे पानी के स्ट्रैटा (Aquifers) की मौजूदगी की जांच करते हैं।
जिला टास्क फोर्स की मंजूरी: तकनीकी रूप से सफल (Feasible) पाए जाने पर जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रोजेक्ट को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
रॉक ब्लास्टिंग व हैवी बोरिंग: विभाग द्वारा भारी न्यूमैटिक डीटीएच (Down-the-Hole) रिग मशीनें भेजी जाती हैं, जो कठिन चट्टानों को काटकर 60 से 100 मीटर गहरी बोरिंग करती हैं।
डीबीटी भुगतान: बोरिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने के बाद, स्वीकृत सब्सिडी सीधे फर्म या कृषक समूह के पंजीकृत खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

🌟 योजना के सामाजिक और आर्थिक लाभ (Impact)

सूखे से स्थायी मुक्ति: बुंदेलखंड और पथरीले इलाकों के जिन गांवों में पानी के अभाव में जमीनें बंजर पड़ी थीं, वहाँ इस योजना के गहरे नलकूपों के कारण साल में तीन फसलें (खरीफ, रबी, जायद) लहरा रही हैं।
सामूहिक सहकारिता का विकास: 15 किसानों के समूह मिलकर काम करते हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर आपसी गुटबाजी खत्म होती है और सामूहिक कृषि (Community Farming) संस्कृति मजबूत होती है।
जल संरक्षण: एचडीपीई पाइपलाइन के अनिवार्य उपयोग के कारण पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल होता है, जिससे भूजल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।

🎯 निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना 2026-27 राज्य के जल-संकट वाले और पथरीले क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए एक जीवनदायिनी योजना है। ₹1.75 लाख तक की विशाल वित्तीय सहायता और आधुनिक हैवी बोरिंग मशीनों का मुफ्त उपयोग पिछड़े इलाकों के गरीब कृषकों को भी संपन्न जमींदारों की तरह अपनी फसलों को सींचने की शक्ति देता है। यह योजना उत्तर प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी डिजिटल और जमीनी कदम है।

यदि आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्याचल या किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पानी बहुत नीचे है, तो बिना किसी देरी के अपने आस-पास के किसानों के साथ एक क्लस्टर बनाएं और लघु सिंचाई विभाग के पोर्टल पर जाकर इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ उठाएं।

💡 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या कोई किसान व्यक्तिगत रूप से अपने निजी खेत के लिए गहरे नलकूप योजना का लाभ ले सकता है?

नहीं। गहरे नलकूप का निर्माण अत्यधिक खर्चीला और उच्च क्षमता वाला होता है। इसलिए यह योजना व्यक्तिगत किसानों के लिए नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए कम से कम 10 से 15 लघु व सीमांत किसानों का एक समूह (Cluster) होना चाहिए, जिसके पास न्यूनतम 5 हेक्टेयर का साझा कृषि क्षेत्र (कमांड एरिया) हो।

Q2. उथले नलकूप (Shallow) और गहरे नलकूप (Deep) योजना में मुख्य अंतर क्या है?

उथले नलकूप योजना: उन मैदानी इलाकों के लिए है जहाँ पानी का स्तर ऊपर (30 मीटर तक) होता है, और इसमें सब्सिडी राशि कम (₹5,000 से ₹10,000) होती है।
गहरे नलकूप योजना: उन कठिन, पहाड़ी और पथरीले इलाकों के लिए है जहाँ पानी 60 से 100 मीटर या उससे नीचे होता है, और इसमें सरकार ₹1,00,000 से ₹1,75,000 तक का भारी अनुदान देती है।

Q3. यदि पथरीली जमीन के कारण बोरिंग करते समय मशीन फंस जाए या बोरिंग फेल हो जाए, तो नुकसान कौन उठाएगा?

यदि विभाग के तकनीकी और भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद भी कोई बोरिंग हार्ड रॉक या भूगर्भीय व्यवधान के कारण असफल (Fail) हो जाती है, तो इसका पूरा आर्थिक नुकसान सरकार वहन करती है। किसानों के समूह से इसके लिए कोई वसूली नहीं की जाती, बशर्ते कार्य विभाग द्वारा अनुबंधित मिस्त्रियों की देखरेख में हुआ हो।

Q4. गहरे नलकूप को चलाने के लिए भारी बिजली कनेक्शन का खर्च कैसे मैनेज होता है?

बोरिंग कार्य सफल होने के बाद, लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक तकनीकी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके आधार पर कृषक समूह बिजली विभाग (UPPCL) के पोर्टल पर जाकर सब्सिडी दरों पर कृषि नलकूप ऊर्जीकरण (Energization) के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, कई क्षेत्रों में सरकार इसे सोलर पंप योजनाओं के साथ भी लिंक करती ह

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