बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 3 जून 2026 को आयोजित होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा यह निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा 22 मई 2026 को ‘भूमिका ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में पारित अंतरिम आदेश के आलोक में लिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में सिविल जज (जज जूनियर डिवीजन) के कुल 173 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। परीक्षा स्थगित होने और आवेदन पोर्टल दोबारा खुलने की संभावना के कारण अभ्यर्थियों को अब नए परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करना होगा।
विस्तृत आधिकारिक सूचना और आगामी घोषणाओं के लिए अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय-समय पर अपडेट चेक कर सकते हैं।
परीक्षा स्थगन का मुख्य कारण: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
बिहार 33वीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को तत्काल प्रभाव से टालने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कानूनी आदेश है। 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ज्यूडिशियल सर्विस नियमों, विशेष रूप से वकीलों के लिए अनिवार्य 3 साल के प्रैक्टिस वाले नियम (3-Year Practice Rule) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
- भूमिका ट्रस्ट केस (Bhumika Trust Case): इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया। आदेश के तहत उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देने की बात कही गई है, जो नियमों के फेरबदल के कारण पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
- आवेदन पोर्टल दोबारा खुलेगा: कानूनी जानकारों और आयोग के सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए BPSC जल्द ही छूटे हुए पात्र कानून स्नातकों (Law Graduates) के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की दोबारा खोल सकता है। इसी वजह से 3 जून की परीक्षा को रोकना अनिवार्य हो गया था।
परीक्षा का पुराना कार्यक्रम और ढांचा
33वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा पहले पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 जून 2026 (बुधवार) को दो पालियों में आयोजित की जानी तय हुई थी।
| परीक्षा की पाली | समय | विषय |
|---|---|---|
| प्रथम पाली (Session 1) | सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक | सामान्य अध्ययन (General Studies) |
| द्वितीय पाली (Session 2) | दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक | विधि (Law Paper) |
इस साल आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे, जिसमें ओएमआर (OMR) शीट पर 5-विकल्प प्रणाली (Five-Option System) को लागू करना, नई नेगेटिव मार्किंग नीति और अतिरिक्त प्रतिपूरक समय (Compensatory Extra Time) शामिल था। परीक्षा टलने के कारण अब यह व्यवस्थाएं आगामी नई तिथि पर लागू होंगी।
173 पदों पर भर्ती का विवरण (विज्ञापन सं. 12/2026)
इस परीक्षा का आधिकारिक विज्ञापन (No. 12/2026) फरवरी 2026 में जारी किया गया था। इसके तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। पूर्व में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होकर अंतिम रूप से विस्तारित तिथि 30 अप्रैल 2026 तक चली थी। परीक्षा के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं:
- शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से लॉ (LLB) की डिग्री होनी अनिवार्य है।
- आयु सीमा: न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट देय है)।
- चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों के माध्यम से होता है—प्रारंभिक परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट), मुख्य परीक्षा (लिखित) और साक्षात्कार (इंटरव्यू)।
अभ्यर्थियों पर असर और आगामी रणनीति
अचानक परीक्षा स्थगित होने के फैसले ने बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। कई अभ्यर्थी जो महीनों से पटना में रहकर या दूर-दराज के जिलों से आकर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे और अपने यात्रा टिकट बुक करा चुके थे, उन्हें इस स्थगन से परेशानी झेलनी पड़ी है।
हालांकि, शिक्षकों और विशेषज्ञों का मानना है कि अभ्यर्थियों को इस समय को एक सकारात्मक अवसर (Opportunity) के रूप में देखना चाहिए।
- रिवीजन पर ध्यान दें: परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने से उन विषयों को दोबारा मजबूत करने का समय मिल गया है जो कमजोर रह गए थे।
- सामान्य अध्ययन को समय दें: पहले प्रश्नपत्र (General Studies) में समसामयिक मामले (Current Affairs) और सामान्य विज्ञान शामिल होते हैं, जिनमें स्कोर सुधारने के लिए अतिरिक्त पढ़ाई बेहद काम आएगी।
- भ्रम से दूर रहें: सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें।
निष्कर्ष और अगली सूचना
बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा को रद्द नहीं बल्कि केवल “स्थगित” किया गया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियां पूरी कर ली जाएंगी, आयोग नया परीक्षा कैलेंडर और संशोधित तिथियों (Revised Dates) की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई की निरंतरता (Regularity) बनाए रखें क्योंकि नए पोर्टल बंद होने के बाद परीक्षा बहुत कम समय के नोटिस पर आयोजित की जा सकती है।
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