BRICS Currency Proposal: भारत ने क्यों किया साझा मुद्रा का विरोध? डॉलर नहीं, स्थानीय मुद्रा व्यापार पर जोर! जानिए असली वजह!
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ब्रिक्स साझा मुद्रा (BRICS Currency) के प्रस्ताव पर भारत का रुख: स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान का समर्थन
भारत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्रिक्स देशों की एक साझा मुद्रा (Common BRICS Currency) लाने के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव समूह के एजेंडे में नहीं है। विदेश मंत्रालय (MEA) के आर्थिक संबंध सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने इस रुख की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर डॉलर को पूरी तरह से विस्थापित करने के बजाय सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं (Local Currencies) में द्विपक्षीय व्यापार निपटान (Trade Settlement) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की यह नीति देश की वित्तीय संप्रभुता की रक्षा करने, चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने और अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक व व्यापारिक संबंधों को स्थिर रखने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।
वैश्विक भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मंच पर ब्रिक्स (BRICS) समूह वर्तमान में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली ब्लॉक बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद, वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के वर्चस्व को कम करने यानी ‘डी-डॉलराइजेशन’ (De-dollarisation) की बहस तेज हुई है। इस बहस के केंद्र में अक्सर एक ‘साझा ब्रिक्स मुद्रा’ (Common BRICS Currency) बनाने का विचार उछाला जाता रहा है।
हालांकि, भारत ने इस विषय पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। भारत ने ब्रिक्स साझा मुद्रा के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और इसके बजाय सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं (Local Currencies) में द्विपक्षीय व्यापार निपटान (Trade Settlement) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (18th BRICS Summit) के दौरान विदेश मंत्रालय (MEA) के आर्थिक संबंध सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि “ब्रिक्स के भीतर साझा मुद्रा का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है”। भारत की यह नीति देश की वित्तीय संप्रभुता की रक्षा करने, चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने और अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक व व्यापारिक संबंधों को स्थिर रखने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।
1. मुख्य बिंदु: एक नजर में
नीचे दी गई तालिका भारत के दृष्टिकोण और ब्रिक्स साझा मुद्रा की तुलना में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल के अंतर को स्पष्ट करती है:
| विशेषता / मानदंड | साझा ब्रिक्स मुद्रा (Common BRICS Currency) | स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान (Local Currency Settlements) |
|---|---|---|
| भारत का आधिकारिक रुख | पूरी तरह से खारिज / कोई समर्थन नहीं | पूर्ण समर्थन और व्यावहारिक क्रियान्वयन |
| प्राथमिक उद्देश्य | अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधे चुनौती देना (De-dollarization) | लेनदेन लागत को कम करना और सीमा पार व्यापार सुगम बनाना |
| प्रणाली का स्वरूप | यूरोपीय संघ के ‘यूरो’ जैसी एक नई केंद्रीकृत मौद्रिक व्यवस्था | मौजूदा वैश्विक वित्तीय ढांचे के पूरक (Complementary) के रूप में कार्य |
| मौद्रिक संप्रभुता | देशों को अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीतियां छोड़नी पड़ सकती हैं | प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पर पूर्ण संप्रभुता बनी रहती है |
| भारत के लिए मुख्य चिंता | चीन के युआन (Yuan) का परोक्ष वर्चस्व स्थापित होने का खतरा | व्यावहारिक चुनौतियां (जैसे रूस के साथ रुपये का अधिशेष) लेकिन नियंत्रित जोखिम |
2. भारत के इस निर्णय के पीछे के मुख्य कारण
भारत द्वारा ब्रिक्स की साझा मुद्रा के विचार को खारिज करने और केवल स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के निर्णय के पीछे गंभीर भू-राजनीतिक (Geopolitical) और आर्थिक (Economic) कारण हैं:
क) वित्तीय संप्रभुता की रक्षा
किसी भी बहुराष्ट्रीय साझा मुद्रा को लागू करने के लिए सदस्य देशों को अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीति (Monetary Policy) और केंद्रीय बैंकों के कुछ विशेषाधिकारों का त्याग करना पड़ता है, जैसा कि यूरोपीय संघ में यूरो को अपनाते समय देखा गया था। ब्रिक्स समूह में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाएं, मुद्रास्फीति की दरें, और राजकोषीय नीतियां एक-दूसरे से बेहद अलग हैं। ऐसे में एक साझा मुद्रा भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत अपनी ब्याज दरों और मुद्रा विनिमय दरों को स्वयं नियंत्रित रखना चाहता है।
ख) चीन के प्रभुत्व का मुकाबला
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था के साथ साझा मुद्रा की कल्पना करना भी असंभव है। ब्रिक्स के भीतर चीन सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। यदि कोई साझा मुद्रा बनती है, तो अत्यधिक आर्थिक प्रभाव के कारण वह अनिवार्य रूप से चीनी युआन (Yuan) या बीजिंग की नीतियों द्वारा संचालित होगी। भारत, चीन के साथ चल रहे सीमा विवादों और बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी परोक्ष रूप से चीन के हाथों में सौंपने का जोखिम कभी नहीं ले सकता।
ग) अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संतुलन
रूस और चीन के लिए ब्रिक्स एक अमेरिका-विरोधी या डॉलर-विरोधी (Anti-West / Anti-Dollar) मंच हो सकता है, लेकिन भारत इसे विशुद्ध रूप से एक आर्थिक और विकासात्मक संगठन के रूप में देखता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत की आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भर हैं। डॉलर विरोधी किसी भी आक्रामक कदम से भारत के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, जो भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं है।
3. स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान: भारत का व्यावहारिक विकल्प
साझा मुद्रा का विरोध करने के बावजूद, भारत ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया, रूसी रूबल, यूएई दिर्हाम) के सीधे उपयोग की पुरजोर वकालत कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भी भारत ने इसी पर जोर दिया।
- लेनदेन लागत में कमी: जब दो देश आपस में व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश की मुद्रा (जैसे डॉलर) का उपयोग करते हैं, तो उन्हें दो बार मुद्रा परिवर्तन (Currency Conversion) शुल्क देना पड़ता है। स्थानीय मुद्रा में सीधे व्यापार करने से यह लागत बचती है।
- पूरक व्यवस्था, प्रतिस्थापन नहीं: विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत का लक्ष्य वर्तमान वैश्विक भुगतान प्रणालियों (जैसे स्विफ्ट – SWIFT) को नष्ट करना या बदलना नहीं है। बल्कि, यह एक व्यावहारिक और वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने के बारे में है जो वैश्विक व्यापार को सुगम और सुरक्षित बना सके।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का एकीकरण: भारत सरकार ने ब्रिक्स देशों के बीच अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल भुगतान नेटवर्क को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इससे सीमा पार से होने वाले भुगतान न केवल सस्ते होंगे, बल्कि उनकी गति और पारदर्शिता में भी अभूतपूर्व सुधार होगा।
4. नई दिल्ली डिक्लेरेशन और ब्रिक्स का भविष्य
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ‘नई दिल्ली डिक्लेरेशन’ (New Delhi Declaration) में भी भारत के इसी संतुलित दृष्टिकोण की झलक मिलती है। इस घोषणापत्र में सदस्य देशों ने एकतरफा टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं पर चिंता व्यक्त की, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करते हैं।
घोषणापत्र के अनुसार, ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (BPTF) सीमा पार भुगतान चैनलों की अंतःक्रियाशीलता (Interoperability) का अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य किसी नई मुद्रा का निर्माण करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए एक ऐसी डिजिटल प्रणाली बनाना है जो तेज, सस्ती, पारदर्शी और सुरक्षित हो। यह स्पष्ट करता है कि ब्रिक्स के भीतर भी अब साझा मुद्रा के काल्पनिक विचार के बजाय स्थानीय मुद्रा भुगतान और वित्तीय कनेक्टिविटी (Financial Connectivity) जैसे व्यावहारिक सुधारों पर सहमति बन रही है।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना पूरी तरह से बाधा रहित नहीं है। उदाहरण के लिए, रूस से भारी मात्रा में रियायती कच्चे तेल के आयात के कारण, रूस के पास भारतीय रुपये का बहुत बड़ा अधिशेष (Surplus) जमा हो गया था, जिसे खर्च करने के लिए उसे पर्याप्त भारतीय सामान नहीं मिल रहे थे। इसके अतिरिक्त, चीनी व्यापार प्रतिबंध और गैर-टैरिफ बाधाएं भी स्थानीय मुद्रा प्रणाली के सुचारू संचालन में बाधा बनती हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, भारत सरकार का मानना है कि ब्रिक्स का भविष्य साझा मुद्रा के राजनीतिक एजेंडे में नहीं, बल्कि ‘न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन’ (New Delhi Declaration) के तहत अपनाए गए तकनीकी और व्यावहारिक सुधारों में निहित है, जो सदस्य देशों की संप्रभुता और उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं।
- व्यापार असंतुलन (Trade Imbalance): रूस के साथ रियायती कच्चे तेल के व्यापार में भारत को भारी लाभ हुआ, लेकिन इसके परिणामस्वरूप रूस के पास अरबों रुपये का अधिशेष (Rupee Surplus) जमा हो गया। चूंकि रूस भारत से उतना सामान नहीं खरीदता, इसलिए उस रुपये का उपयोग करने में कठिनाई आई। इसके लिए भविष्य में ‘करेंसी-स्वैप’ (Currency-Swap) समझौतों की आवश्यकता होगी।
- चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव: भारत सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी कंपनियों या चीनी लिंक्स वाले वित्तीय नेटवर्क (जैसे Alipay+) को अपने भुगतान तंत्र से सीधे जोड़ने में अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। किसी भी प्रकार के साझा डिजिटल ढांचे के लिए देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में भारत-चीन संबंधों में कम है।
निष्कर्ष
भारत का ब्रिक्स साझा मुद्रा के प्रस्ताव को खारिज करना और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर देना एक अत्यंत परिपक्व और रणनीतिक कदम है। इसके जरिए भारत ने यह साबित किया है कि वह वैश्विक वित्तीय विविधीकरण (Financial Diversification) का समर्थन तो करता है, लेकिन किसी ऐसे चीन-केंद्रित या पश्चिम-विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी अपनी संप्रभुता या अमेरिकी व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाए। ब्रिक्स का भविष्य साझा मुद्रा के राजनीतिक दांव-पेंचों में नहीं, बल्कि Vajiram & Ravi द्वारा रेखांकित स्थानीय मुद्रा तंत्र और तकनीकी एकीकरण जैसे व्यावहारिक समाधानों में ही सुरक्षित है।
ब्रिक्स साझा मुद्रा (BRICS Currency) के प्रस्ताव और भारत के रुख से जुड़े कुछ मुख्य और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):
Q1. ब्रिक्स (BRICS) की साझा मुद्रा का प्रस्ताव क्या है?
A. कुछ ब्रिक्स देश (विशेषकर रूस और चीन) अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के वैश्विक वर्चस्व को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के ‘यूरो’ (Euro) जैसी एक नई, साझा डिजिटल या भौतिक मुद्रा बनाने का विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से बचना है।
Q2. भारत ने ब्रिक्स साझा मुद्रा के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया है?
A. भारत ने मुख्य रूप से तीन कारणों से इस प्रस्ताव को खारिज किया है:
- वित्तीय संप्रभुता: साझा मुद्रा अपनाने से भारत को अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीति (जैसे ब्याज दरें तय करना) और केंद्रीय बैंक (RBI) की स्वायत्तता से समझौता करना पड़ सकता है।
- चीन का प्रभुत्व: ब्रिक्स में चीन सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जिससे कोई भी साझा मुद्रा परोक्ष रूप से चीनी युआन या बीजिंग की नीतियों से संचालित होने लगेगी।
- अमेरिका के साथ संबंध: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत डॉलर-विरोधी किसी आक्रामक मंच का हिस्सा बनकर अपने पश्चिमी व्यापारिक संबंधों को जोखिम में नहीं डालना चाहता।
Q3. भारत साझा मुद्रा के बदले किस व्यवस्था का समर्थन कर रहा है?
A. भारत स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान (Local Currency Settlements) का पुरजोर समर्थन करता है। इसका अर्थ है कि यदि भारत और रूस या भारत और यूएई आपस में व्यापार करते हैं, तो वे अमेरिकी डॉलर के बजाय सीधे भारतीय रुपया, रूसी रूबल या दिर्हाम में लेनदेन पूरा करें।
Q4. स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने से भारत को क्या लाभ हैं?
A. इससे मुख्य रूप से दो लाभ होते हैं:
- लेनदेन लागत में कमी: डॉलर में व्यापार करने के लिए दो बार मुद्रा परिवर्तन (Currency Conversion) शुल्क देना पड़ता है, स्थानीय मुद्रा में सीधे व्यापार करने से यह भारी खर्च बच जाता है।
- सुरक्षा: यह वैश्विक आर्थिक झटकों या किसी तीसरे देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भारतीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करता है।
Q5. ‘नई दिल्ली डिक्लेरेशन’ में इस पर क्या सहमति बनी है?
A. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ‘नई दिल्ली डिक्लेरेशन’ के तहत यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में किसी नई मुद्रा को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बजाय सदस्य देश ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (BPTF) के माध्यम से अपने डिजिटल भुगतान तंत्रों (जैसे भारत का UPI) को आपस में जोड़ने और स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन को सरल बनाने पर काम करेंगे।
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