यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब व्हाट्सएप पर मिलेगा कोर्ट का समन, ‘ई-समन’ नियमावली 2026 को मिली हरी झंडी–अब ‘Blue Tick’ ही बनेगा तामीला का सबूत!
उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (निर्गतीकरण, तामीला और निष्पादन) नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी गई है।
इस निर्णय के बाद, अब उत्तर प्रदेश में न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले समन और नोटिस की तामीला (सर्विस) ईमेल और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों से भी की जा सकेगी।
इस नए नियम की मुख्य विशेषताएं
- ई-समन को मान्यता: अदालतों में लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए अब व्यक्तिगत तामीला के साथ-साथ डिजिटल समन भी पूरी तरह वैध होंगे।
- डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षा: ‘ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम 2026’ के तहत डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त तरीके से अदालत तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।
- प्रिंटआउट को मूल मान्यता: डिजिटल माध्यमों से भेजे गए आदेशों या समन के प्रिंटआउट को अब मूल प्रति (Original Copy) के बराबर का दर्जा दिया जाएगा।
- पारदर्शिता और गति: समन की तामीला न होने या बहाने बनाने के कारण अदालती कार्यवाही में होने वाली देरी अब कम होगी।
यह कैसे काम करेगा?
अदालतें अब प्रतिवादियों या गवाहों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल या व्हाट्सएप पर समन भेज सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्हाट्सएप पर दिखने वाले ‘ब्लू टिक’ (Blue Tick) को समन प्राप्त होने और पढ़े जाने का प्रमाण माना जा सकता है।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
पुराने नियमों के तहत समन की तामीला केवल व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से होती थी, जिसमें अक्सर लंबा समय लगता था। कई बार पक्षकार जानबूझकर समन लेने से बचते थे, जिससे मुकदमे सालों तक लटकते रहते थे। अब इस डिजिटल व्यवस्था से न्याय मिलने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी।
यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2026’ को मंजूरी देने के बाद न्यायिक प्रणाली में कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रक्रियात्मक बदलाव आए हैं। यह सुधार मुख्य रूप से अदालती कार्यवाही की गति बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।
1. कानूनी मान्यता और साक्ष्य का दर्जा
- मूल प्रति के बराबर: डिजिटल माध्यमों (ईमेल/व्हाट्सएप) से भेजे गए समन या नोटिस के प्रिंटआउट को अब मूल प्रति (Original Copy) के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है।
- आईटी एक्ट का एकीकरण: यह नियमावली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराओं के साथ तालमेल बिठाती है, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को हस्तलिखित दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।
2. समन तामीला की नई व्यवस्था
- ब्लू टिक और रसीद: व्हाट्सएप पर ‘ब्लू टिक’ या ईमेल की डिलीवरी रसीद को अब तामीला का वैध प्रमाण माना जाएगा। इससे प्रतिवादियों द्वारा “समन नहीं मिला” जैसे बहाने बनाना अब मुश्किल होगा।
- अदालती समय की बचत: पारंपरिक डाक या व्यक्तिगत तामीला में होने वाली देरी (जो अक्सर महीनों तक चलती थी) अब कम होगी, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
3. महत्वपूर्ण कानूनी सीमाएं (Supreme Court के निर्देश)
व्हाट्सएप समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश भी हैं:
- केवल अदालती समन के लिए: व्हाट्सएप और ईमेल का उपयोग अदालती समन और नोटिस भेजने के लिए वैध है。
- पुलिस नोटिस पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के लिए भेजे जाने वाले नोटिस (जैसे धारा 35 BNSS या पुरानी धारा 41A CrPC के तहत) व्हाट्सएप पर नहीं भेजे जा सकते। इनके लिए व्यक्तिगत तामीला अनिवार्य है ताकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 21) का हनन न हो।
4. नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव
यह बदलाव केंद्र के नए कानूनों—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—को प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं:
- धारा 70 BNSS: इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तामीला को विधिवत तामीला (Duly Served) माना जाता है。
- सुरक्षित डिजिटल साक्ष्य: ‘ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम 2026’ यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो और वे सुरक्षित रूप से अदालत तक पहुँचें。
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